निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री- कब तक इतनी महंगाई
हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवासन और शहरी मामलों के मंत्री
- मोदी का मध्यम मार्ग
अजय माकन | कांग्रेस नेता
- 23 का बजट, 24 का ट्रेलर
सुधांशु त्रिवेदी | भाजपा सांसद vs डॉ. गौरव वल्लभ | राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस
- बजट को कितने नंबर
जयंत सिन्हा | भाजपा सांसद vs गौरव गोगोई | कांग्रेस सांस
- अमृत काल vs मित्रों काल
रणदीप सुरजेवाला | कांग्रेस सांसद
- हिंदुस्तान की हेल्थ कैसी रहेगी
डॉ. मनसुख मांडविया | केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
- बजट एक्सप्रेस
अश्विनी वैष्णव | रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
- अमृतकाल का बजट
पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग, सीए, एफ एंड पीडी और कपड़ा मंत्री
- 'आप की अदालत'
निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्री
शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। यह सत्र बेहद हंगामेदार रहा। विपक्ष ने अडानी प्रकरण के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान नेताओं ने कई तरह के आरोप लगाए। अब सत्र का अगला चरण 12 मार्च से शुरू होगा। यह 6 अप्रैल तक चलेगा।
Central Government Schemes: देश के प्रधानमंत्री जब भी कही रैली में शामिल होते हैं तो वह देश के किसानों की बात करते हैं, लेकिन बजट में किसानों पर ध्यान देना ही भूल गई। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच नाम की खुद की ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम विकसित करने को लेकर भी अश्विनी वैष्णव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह मुश्किल में है, वहीं विपक्ष इस मामले को देश की छवि से जोड़कर सरकार को घेर रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान देकर स्थिति साफ की है
केंद्रीय बजट 2023 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र यानी MSSC स्कीम की घोषणा की गई है। इसका लाभ कौन ले सकते हैं, और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसे जानना बहुत जरूरी है। इस स्कीम के तहत हर साल टैक्स में भी बहुत ही आसानी से छूट ले सकते हैं।
हरदीप पुरी ने कहा की भले ही भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसकी प्रति व्यक्ति आय एक लाख रुपये से दोगुनी होकर 1,97,000 रुपये हो गई है, हमारा लक्ष्य 2040 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।
हरदीप पुरी ने कहा कि हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय 9 साल पहले एक लाख रुपये थी जो अब 1 लाख 97 हजार हो गई है।
Income and Expenditure: बजट के पेपर में सरकार की ओर से एक रुपये में केंद्र की कमाई का लेखा-जोखा बताया गया। सरकार के खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 58 पैसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आएगा।
Budget 2023: एक फरवरी को अनाउंस हुए बजट में कई चीजों पर बात की गई। उसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी भी एक खास मुद्दा था। इसपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने में, केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेज़ के अनुसार चालू वित्त वर्ष में विविध पूंजीगत प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 60,000 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण से काम किया। 2014 में अरुण जेटली ने मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया था। अगर आप गौर से देखें तो तब से लेकर इस साल तक के सभी सालाना बजट आपस में जुड़े हुए हैं।
बजट के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर कल भरभरा कर गिर गए। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर में 10 फीसदी तक गिरावट आई।
बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे आपके 2500 रुपये टैक्स बचेंगे।
Health Budget 2023: इस बजट में सरकार ने देश की आम जनता के हेल्थ का खास ध्यान रखा है। यही कारण है कि इस बार का बजट 2022-23 में आवंटित की गई 79,145 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।
Budget 2023 President House: इस बार के बजट से हर कोई खुश है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार द्वारा कुछ जगहों पर खर्च होने वाली बजट राशि में कमी की गई है, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है।
Leave Encashment: यह बजट मिडिल क्लास वालों के लिए एक अमृत बजट है। सरकार ने 7 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसकी मांग काफी समय से थी। एक काम और बजट में हुआ है, जिसके बारे में पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। उसका फायदा सभी प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा।
Money Deducted in Budget 2023: कल जब देश की संसद में बजट पेश किया गया तब कुछ सेक्टर की राशि में भी कटौती की गई। उसमें विमान इंडस्ट्री भी शामिल है। बता दें, कल मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्तवर्ष 2022-2023 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 10,096.29 करोड़ रुपये था और इसी अवधि के लिए इसे संशोधित कर 11,617.59 करोड़ रुपये कर दिया गया है।