कनाडा: प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा में टिक टॉक बैन करने के बाद बेहद खुश हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि चीनी सोशल मीडिया ऐप टिक्कॉक पर प्रतिबंध लगाने के अपनी सरकार के हालिया फैसले से उन्हें एक "व्यक्तिगत लाभ" भी मिलने लगा है, उनके बच्चे अब टिक टॉक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। बता दें कि कनाडा ने गोपनीयता और सुरक्षा जोखिमों पर चिंताओं का हवाला देते हुए फरवरी में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। रॉयटर्स ने इसके बाद पीएम ट्रूडो का बयान जारी किया, जिसमें पीएम ने कहा है, "टिकटॉक पर बैन सुरक्षा को लेकर लगाई गई है, जो चीनी सरकार के पास सरकारी फोन पर मिल सकती है।लेकिन इसका सबसे बड़ा एक व्यक्तिगत लाभ ये हुआ है कि मेरे बच्चे अब टिकटॉक का उपयोग नहीं कर सकते हैं।"
ट्रूडो के बच्चों के मोबाइल पर नहीं चल रहा है टिक टॉक
कनाडा के पीएम ट्रूडो के तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो किशोर हैं। कनाडाई पीएम ने कहा कि "मैं उनकी गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंतित हूं, इसीलिए मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा टिक टॉक पर बैन लगाया गया और अब बच्चों के फोन पर अब टिकटॉक नहीं चल रहा है और वे उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। यह मेरे बच्चों के लिए एक बड़ी निराशा है लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है।"
ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बयान दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। 6 मार्च को, व्हाइट हाउस ने सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए 30 दिन का समय दिया था कि वे आश्वस्त करें कि उनके पास संघीय उपकरणों और प्रणालियों पर टिकटॉक नहीं है।
टिक-टॉक के मुख्य अधिकारी ने कहा-डाटा लीक नहीं होता
टिक टॉक के मुख्य कार्यकारी शाउ ज़ी च्यू ने भी अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही दी, जहां सांसदों ने मंच पर संभावित चीनी प्रभाव के बारे में उनसे पूछताछ की। च्यू ने ऐप के डेटा साझा करने या चीनी समुदाय पार्टी के साथ संबंध होने से इनकार किया और जोर देकर कहा कि टिक-टॉक अपने 150 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहा है।
बता दें कि गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दों पर कई अन्य चीनी ऐप के साथ 2020 में भारत में ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिन अन्य देशों ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है उनमें ताइवान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल हैं।
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