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दक्षिण एशिया में सैन्य टकराव टालने के लिए तुरंत बातचीत की जरूरत: अमेरिका

अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने और राजनयिक संबंधों को कमतर करने के कुछ घंटों बाद आया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 08, 2019 6:37 IST
'Urgent need' for dialogue to avoid military escalation in South Asia, says United States | AP File
'Urgent need' for dialogue to avoid military escalation in South Asia, says United States | AP File

वॉशिंगटन: अमेरिका ने बुधवार को कहा कि दक्षिण एशिया में तनाव को कम करने और संभावित सैन्य टकराव को टालने के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत की ‘तत्काल आवश्यकता’ है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने और राजनयिक संबंधों को कमतर करने के कुछ घंटों बाद आया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के भारत के कदम को ‘एकतरफा और अवैध’ बताते हुए पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया। साथ ही भारत के साथ राजनयिक संबंधों को भी कमतर कर दिया। 

‘तनाव घटाने के लिए बातचीत की जरूरत’

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दक्षिण एशिया के घटनाक्रम को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि तनाव को घटाने और संभावित सैन्य बढ़ोतरी को टालने के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत की तत्काल जरूरत है। नाम उजागर न करने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों का स्वागत करेगा और हम ऐसे प्रयासों का समर्थन जारी रखेंगे जो तनाव घटाते हैं और भारत व पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने सभी पक्षों से शांत रहने और संयम बरतने का आह्वान किया है। 

‘भारत ने इस कदम के बारे में नहीं बताया’
उधर, अमेरिका ने बुधवार को उन खबरों का जोरदार खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि भारत ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से पहले इसकी सूचना दी थी। अमेरिका और भारत में कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पिछले सप्ताह बैंकॉक में मुलाकात के दौरान जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले के संबंध में अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पिओ को सूचित किया था। दक्षिण और मध्य एशिया के विदेश राज्य मंत्री ऐलिस जी वेल्स ने ट्वीट किया, प्रेस रिपोर्टिंग के विपरीत, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को रद्द करने की पहल से पूर्व अमेरिकी सरकार से परामर्श या सूचना नहीं दी। (PTI)

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