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संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के झूठ को भारत ने किया बेनकाब, कहा- इमरान ने किया वैश्विक मंच का दुरुपयोग

भारत ने UNGA में पाकिस्तान के प्रॉपेगैंडा को बेनकाब करने का फैसला किया और वह इसके लिए राइट टू रिप्लाई के तहत जोरदार जवाब दिया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : September 28, 2019 8:32 IST
India uses right to reply to Pakistan PM Imran Khan anti-India rant at UNGA
PM Narendra Modi and Pakistan PM Imran Khan | AP

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई तथ्यहीन बातें कहीं। उन्होंने इस वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तानी प्रॉपेगैंडा को ही आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने UNGA में पाकिस्तान के प्रॉपेगैंडा को बेनकाब करने का फैसला किया और राइट टू रिप्लाई के तहत इमरान खान द्वारा बोले गए झूठ का पर्दाफाश किया। भारत की तरफ से प्रथम विदेश सचिव विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान के झूठ को एक-एक करके बेनकाब कर दिया।

'UN के मंच का पाकिस्तान ने किया दुरुपयोग'

भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने यूएन के मंच का दुरुपयोग किया और गुमराह करने की कोशिश की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण के जवाब में भारत ने कहा, 'पाकिस्तान ने खुलेआम आतंकी ओसामा बिन लादेन का बचाव किया था। मानवाधिकार की बात करने वाले पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत देखनी चाहिए जिनकी संख्या 23 प्रतिशत से 3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पाकिस्तान को इतिहास नहीं भूलना चाहिए और याद रखना चाहिए कि 1971 में उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या किया था।' भारत ने कहा कि जेंटलमेन गेम (क्रिकेट) खेलने वाले इमरान खान का भाषण जहरीला था।

इमरान खान ने बोले कई झूठ
आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करते हुए कई झूठ बोले। इमरान ने अपने भाषण में न सिर्फ इस्लामिक कार्ड खेला, बल्कि उन्होंने परमाणु युद्ध की धमकी तक दी। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में 55 दिनों से कर्फ्यू की स्थिति है, जबकि हकीकत यह है कि अब सूबे में जनजीवन सामान्य हो चुका है। इमरान अपने पूरे भाषण के दौरान भारत के खिलाफ ही रोना रोते रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।

जानें, क्या होता है राइट टु रिप्लाई
संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक कोई देश यदि किसी दूसरे देश पर किसी तरह का आरोप लगाता है तो संबंधित देश राइट टु रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए जवाब दे सकता है। इसके तहत संबंधित देश के प्रतिनिधिमंडल को जवाब देने के लिए अधिकतम 15 मिनट का समय दिया जाता है।

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