डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका विदेशी सहायता कार्यक्रमों पर भारी कटौती कर रहा है। इस बीच, ट्रंप सरकार ने इराक को पाबंदियों में दी गई उस छूट को नवीनीकृत करने से इंकार कर दिया है, जिसके तहत इराक को बिना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए ईरान से बिजली खरीदने की इजाजत थी। अमेरिकी दूतावास ने रविवार को एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस छूट की अवधि शनिवार को समाप्त हो गई थी और अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे नवीनीकरण की मंजूरी नहीं दी।
यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर अधिकतम दबाव डालने वाले अभियान का हिस्सा है, जो ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करने, उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने और उसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करने से रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि इराकी सरकार से आग्रह करते हैं कि वह जितनी जल्दी हो सके, ईरानी ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता समाप्त करे और ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इराकी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का स्वागत करे।
इराक में बिजली संकट
हालांकि, इराक के पास तेल और गैस की पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन युद्ध, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण वह दशकों से बिजली संकट का सामना कर रहा है। इराक अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से गैस और बिजली आयात करता है। इसके परिणामस्वरूप, इराक में बिजली की कटौती एक सामान्य समस्या बन चुकी है, खासकर गर्मी के महीनों में। कई इराकियों को डीजल जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में जीवन जीना पड़ता है।
छूट के समाप्त होने का प्रभाव
अमेरिकी दूतावास के बयान में यह कहा गया है कि इरान से आयातित बिजली इराक की कुल बिजली खपत का केवल 4 प्रतिशत है। हालांकि, इराक के एक अधिकारी ने बताया कि इराक को ईरान से आयातित गैस से संचालित बिजली संयंत्रों से लगभग 8,000 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है, जबकि 500 मेगावाट बिजली सीधे ईरान से आयात की जाती है। इस छूट के समाप्त होने से इराक को इन स्रोतों से बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। (इनपुट- भाषा)
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