Highlights
- ताइवान को लेकर 15 देशों की मान्यता
- गृह युद्ध के बाद चीन से हुआ था अलग
- खुद को चीन से स्वतंत्र बताता है ताइवान
Taiwan Freedom: ‘रणनीतिक अस्पष्टता’... वह नीति है, जिसने पिछली आधी सदी या उससे अधिक समय से पश्चिम द्वारा ताइवान की रक्षा को आधे से भी कम कर दिया है और यह नीति- एक और अस्पष्टता पर टिकी हुई है, अंतरराष्ट्रीय कानून में ताइवान की स्थिति। यह स्थिति मायने रखती है क्योंकि यह हमें तीन सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है:
*क्या चीन को अपने क्षेत्र पर बलपूर्वक नियंत्रण बहाल करने का कानूनी अधिकार है?
*क्या ताइवान और उसके सहयोगियों को इस तरह के हमले का विरोध करने का कानूनी अधिकार है?
*क्या ताइवान को भी स्वतंत्रता की घोषणा करने का अधिकार हो सकता है?
जिन द्वीपों को हम ताइवान के रूप में जानते हैं, वे 30,000 वर्षों से बसे हुए हैं, जिसमें मुख्य भूमि चीन के लोग भी आते रहे हैं। 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ताइवान आंशिक डच और स्पेनिश उपनिवेश रहा, 1661 से मुख्य भूमि मिंग राजवंश के वंशजों द्वारा इसे आंशिक रूप से नियंत्रित किया गया। 1683 से मुख्य भूमि किंग राजवंश के कब्जे में रहा। मुख्य द्वीप को 1887 में एक चीनी प्रांत के रूप में शामिल किया गया था।
1894-95 के पहले चीन-जापानी युद्ध के बाद, ताइवान को संधि द्वारा जापान को सौंप दिया गया था। (उस समय, और 1928 तक, एक देश कानूनी रूप से युद्ध या उपनिवेश द्वारा विदेशी क्षेत्र पर संप्रभुता प्राप्त कर सकता था।) फिर, 1945 में जापान की हार के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने ताइवान को चीन गणराज्य के नियंत्रण में रखा। 1912 में स्थापित आरओसी का नेतृत्व प्रमुख पश्चिमी देशों के युद्धकालीन सहयोगी राष्ट्रवादी कुओमिन्तांग ने किया था।
जापान ने 1951 की सैन फ्रांसिस्को शांति संधि के तहत ताइवान पर अपना दावा त्याग दिया, लेकिन न तो उस समझौते और न ही किसी अन्य ने ताइवान की भविष्य की संप्रभुता को हल किया। हालांकि, 1943 की गैर-बाध्यकारी काहिरा घोषणा में, संबद्ध शक्तियों ने सहमति व्यक्त की थी कि ताइवान को आरओसी को वापस कर दिया जाएगा।
कम्युनिस्ट ताकतों ने जीता था गृहयुद्ध
साल 1949 में फिर से संदर्भ बदल गया, जब कम्युनिस्ट ताकतों ने चीनी गृहयुद्ध जीता और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) को पराजित आरओसी के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में घोषित किया। आरओसी, जो ताइवान से पीछे हट गए थे, और पीआरसी दोनों ने कानूनी रूप से एक देश होने का दावा किया और इस वजह से पूरे क्षेत्र पर चीन की वैध सरकार थी।
आरओसी को 1945 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और अगली तिमाही के लिए पूरे चीन के प्रतिनिधि के रूप में माना गया। 1971 में, हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र में पीआरसी को चीन के ‘एकमात्र वैध प्रतिनिधि’ के रूप में मान्यता दी और आरओसी प्रतिनिधियों को निष्कासित कर दिया।
संयुक्त राष्ट्र के निर्णय ने इस बात को तो हल किया कि कौन सी इकाई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में चीन का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम थी, लेकिन ताइवान पर संप्रभुता का सवाल अनुत्तरित ही रह गया।
शुरुआत से ही, पीआरसी और आरओसी दोनों ने दावा किया कि ताइवान ‘उनके’ चीन का हिस्सा था। ताइवान पर कभी शासन नहीं करने के बावजूद, पीआरसी आज भी उसी ‘एक चीन’ सिद्धांत को बनाए हुए है। 1949 में मुख्य भूमि पर नियंत्रण खो देने और 1971 में संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित होने के बावजूद, कई दशकों तक, आरओसी ने पूरे चीन पर भी अपना दावा किया।
पूरे चीन का दावा करता है ताइवान का संविधान
1990 के दशक से, ताइवान के नेताओं ने व्यावहारिक रूप से स्वीकार किया कि मुख्य भूमि चीन पीआरसी द्वारा शासित है, लेकिन ताइवान का संविधान अभी भी औपचारिक रूप से पूरे चीन का दावा करता है। ताइवान ने भी तेजी से खुद को मुख्य भूमि से अलग एक वास्तविक स्वतंत्र देश के रूप में देखा है। आंशिक रूप से एक सैन्य प्रतिक्रिया भड़कने के डर से, ताइवान ने औपचारिक रूप से खुद को एक नया, कानूनी रूप से स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं किया है।
1971 में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के बाद से, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पीआरसी को ‘एक चीन’ की एकमात्र कानूनी सरकार के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका ने शुरू में स्वीकार किया कि ताइवान चीन का हिस्सा था, लेकिन बाद में ताइवान के लिए पीआरसी के संप्रभु दावे को ‘स्वीकार’ करने की ऑस्ट्रेलियाई नीति का पालन किया।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों ने बीजिंग और ताइपे में सरकारों द्वारा राज्य के विवाद को शांतिपूर्वक हल करने का आह्वान किया है। लेकिन ताइवान अपनी रक्षा के लिए हथियारों की बिक्री संबंधी अमेरिकी कानून की ढाल के बावजूद उस स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं है।
अधिकांश देशों ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य या वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसके बजाय, उन्होंने ताइवान के साथ व्यावहारिक संबंध रखे हैं- अनौपचारिक कूटनीति, व्यापार और पर्यावरण सहयोग के माध्यम से, या अन्य उद्देश्यों के लिए- एक अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थिति के साथ एक इकाई के रूप में। उदाहरण के लिए 139 देश फलस्तीन को मान्यता देते हैं, लेकिन ताइवान को सिर्फ 15 देश एक देश के रूप में मान्यता देते हैं।
कानूनी तौर पर देश नहीं है ताइवान
कानूनी तौर पर, ताइवान एक देश नहीं है। लेकिन यह एक आबादी, एक परिभाषित क्षेत्र और एक स्वतंत्र, प्रभावी सरकार होने से देश होने के कई कानूनी मानदंडों को पूरा करता है। चौथा मानदंड, अन्य देशों के साथ कानूनी तौर पर संबंध रखने की क्षमता, कुछ समस्याग्रस्त है, क्योंकि अधिकांश अन्य देश यह स्वीकार नहीं करते हैं कि ताइवान को एक देश के रूप में कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।
ताइवान में जिन अधिकारों का अभाव है उनमें पूर्ण राजनयिक प्रतिनिधित्व, बहुपक्षीय संधियों में प्रवेश करने की क्षमता और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता शामिल है। निर्णायक रूप से, हालांकि एक इकाई तब तक एक देश नहीं हो सकती है जब तक कि वह इकाई स्वयं एक देश होने का दावा नहीं करती है। ताइवान यह दावा नहीं करता है।
समस्या यह है कि कानूनी विवादों को बिना किसी परिणाम के (चीन में एक चमत्कारी शासन परिवर्तन के अभाव में) अनिश्चित काल तक चलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। अंततः उन्हें या तो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए- कानून के अनुसार या न्यायसंगत बातचीत द्वारा या (संभवतः अवैध) युद्ध का सहारा लेकर। ताइवान या पश्चिम के अनुकूल परिणाम देने के लिए किसी भी पथ की सफलता की गारंटी नहीं है।
सामरिक अस्पष्टता थोड़े और समय के लिए शांति को बनाए रख सकती है, लेकिन लंबी अवधि में शांति को खतरे में डालने का जोखिम भी उठा सकती है।
