कंगाल पाकिस्तान की हालत हर नए दिन के साथ और बिगड़ती जा रही है। हालात यह हो गए हैं कि खाने के लाले पड़ गए हैं। एक ओर खाने को रोटी नहीं है, दूसरी ओर भारत और अफगानिस्तान से लगती सीमा पर सेना का खर्च उसे बहुत भारी पड़ने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान कई विभागों के खर्च में कटौती करने लगा है। यही नहीं कर्ज चुकाने के लिए वह नए नए जतन कर रहा है। सरकारी संपत्तियों तक को बेचने पर तेजी से विचार किया जा रहा है। जानिए सेना में कटौती को लेकर उसका क्या फैसला है? क्या मजबूरियां हैं?
पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सेना को छोड़ सभी विभागों के खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा चीन का कर्ज है। अरब और अमेरिका से भी उसे कर्ज मिलता रहा है। अब हालात यह हो गए हैं कि कई देशों ने उसे कर्ज देने में उदासीनता दिखाना शुरू कर दिया है। सउदी अरब ने तो अब यह घोषणा कर दी है कि वह बिना शर्त किसी देश को कर्ज नहीं देगा। ऐसे में पाकिस्तान की धड़कनें और बढ़ गई हैं।
कर्ज में डूबे पाकिस्तान का 6 महीने का ब्याज व्यय 2.67 ट्रिलियन रुपए
एक ओर तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है। इसके बावजूद पाकिस्तान का सैन्य खर्च रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर दुनियभर में घूमकर कर्ज की गुहार लगा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पाकिस्तान का ब्याज व्यय 2.67 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। यह पाकिस्तान के सालाना कर्ज चुकाने वाले बजट का 65 फीसदी हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार रक्षा को छोड़क बाकी खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर हो रही है।
जानिए सेना के खर्च में कटौती क्यों नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान?
पाकिस्तान सरकार यह नहीं चाहती कि सेना के बजट में किसी भी प्रकार की कमी की जाए, क्योंकि इससे सरकार के अस्थिर होने का खतरा ज्यादा है। पाकिस्तान की मजबूरी है कि वह सेना के बजट में कटौती नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सरकार को सेना ही चलाती है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना अपनी आय के लिए अन्य भी कई तरह के बिजनेस करती है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह रहा है कि वहां नागरिक शासन की तुलना में सैन्य ताकत काफी ज्यादा है। सेना हमेशा से किंगमेकर की भूमिका में है।
रक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के खर्च में 15 फीसदी आई कमी
ताजा डेटा के अनुसार, पाकिस्तान में डिफेंस सेक्टर को छोड़कर अन्य सभी खर्चों मे 15 फीसदी की कमी आई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, अन्य खर्चों के लिए जगह बनाने के लिए विकास खर्च में 50 फीसदी की कमी की गई है। पाकिस्तान सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज खर्च के रूप में 3.95 ट्रिलियन रुपये का बजट रखा था, लेकिन इसका 65% केवल छह महीनों में खर्च हो गया है।
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