Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुल्क लौटने की खबरों के बीच उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जानकारी के अनुसार अगले महीने पाकिस्तान लौटने वाले नवाज शरीफ की चार मामलों में भ्रष्टाचार की फाइलें खुलने की तैयारी है। उनके खिलाफ अवैध भूखंडों और भूमि आवंटन, उनकी चीनी मिलों और तोशखाना (राष्ट्रीय खजाना उपहार) के शेयरों के संदिग्ध हस्तांतरण से संबंधित मामले हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, इन मामलों के अलावा नवाज को अपनी सजा से जुड़े मामले का भी सामना करना होगा।
भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी है। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी संस्थान नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के कम से कम चार मामले फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने की खबरें है। एक अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान लौटने वाले हैं। लाहौर हाईकोर्ट द्वारा चार सप्ताह के लिए जमानत दिए जाने के बाद नवाज ने नवंबर 2019 में चिकित्सा आधार पर देश छोड़ दिया। वह कोट लखपत जेल लाहौर में अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे।
21 अक्टूबर को लौटेंगे वतन
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान लौटने वाले हैं। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा चार सप्ताह के लिए जमानत दिए जाने के बाद नवाज ने नवंबर 2019 में चिकित्सा आधार पर देश छोड़ दिया। वह कोट लखपत जेल लाहौर में अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे।
कुछ लोगों के खिलाफ 80 बड़े मामले फिर खोले जाएंगे
इससे पहले जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों आए एक ऐतिहासिक फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तथा पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कम से कम 80 बड़े मामले फिर से खोले जाएंगे, जिन्हें बंद कर दिया गया था। शुक्रवार को एक खबर में यह दावा किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ये मामले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में किए गए संशोधनों के चलते बंद किए गए सैकड़ों मामलों में से हैं।
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