नई दिल्ली। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) परियोजना ने दुनिया के अधिकांश निम्न-मध्यम वर्ग वाले देशों को कंगाल बना दिया है। जबकि चीन ने 150 देशों के साथ अपने वित्तीय और राजनीतिक दबदबे का लाभ उठाने की पहल में इस पर लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया है। इस योजना पर हामी भरने के बाद कम आय वाले देशों की आर्थिक स्थिति गंभीर और बदतर हो गई है। दुनिया के 150 देशों और 32 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विपरीत अकेले भारत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बीआरआइ परियजोना से बाहर रहा। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब भारत के लिए साफ था कि विशेषकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) की परियोजनाओं को स्वीकार करना। जो कि क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट उल्लंघन था।
दरअसल चीन के बीआरआइ प्रोजेक्ट पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किया, उन सबको इस प्रोजेक्ट के लिए शी जिनपिंग ने महंगी ब्याज दरों पर कर्ज दिया। साथ ही कई ऐसी शर्तें थोप दीं, जिससे निम्न मध्यम वर्ग वाले देशों की आर्थिक हालत खस्ता होने लगी और महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी। श्रीलंका,बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश तो पूरी तरह कंगाल हो गए। इससे कई देशों में अब चीन के इस परियोजना के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बांग्लादेश ने तो साफ चीन के बीआरआइ को निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले देशों की आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा खतरा बताया है। भारत शुरू से ही बीआरआइ से दुनिया को को आर्थिक के साथ ही साथ सुरक्षा और संप्रभुता के नुकसान का भी खतरा जताता रहा है। आज भारत की भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। इससे चीन का यह प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ने लगा है।
भारत ने 2016 में ही बीआरआइ का किया था कड़ा विरोध
नरेंद्र मोदी की सरकार ने 13 मई, 2017 को BRI पर एक औपचारिक बयान जारी किया था, लेकिन इससे एक साल पहले ही मार्च 2016 में तत्कालीन विदेश सचिव सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा था कि नई दिल्ली बीजिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नाम पर अपने रणनीतिक विकल्पों को सख्त करने की अनुमति नहीं देगी। राष्ट्रपति शी द्वारा बीआरआई परियोजना शुरू करने के एक दशक बाद अपने मूल हितों की रक्षा करने और अकेले खड़े होने का साहस रखने का भारत का निर्णय मोदी सरकार के नेतृत्व में पश्चिम सहित अन्य देशों के साथ सही साबित हुआ है।
चीन ने कम आय वाले देशों पर लादा है बड़ा कर्ज
कम आय वाले देशों पर 2022 में चीन का 37% कर्ज बकाया है। यह दुनिया के बाकी हिस्सों में द्विपक्षीय कर्ज का 24% है। यानि तथ्य यह है कि 42 देश वास्तव में प्रमुख बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा अपारदर्शी संचालन के माध्यम से चीन के प्रति अधिक ऋणी हो गए हैं। भारतीय रणनीतिक योजनाकारों के अनुसार ऋण समझौतों को जानबूझकर सार्वजनिक दायरे से बाहर रखा गया है। सड़क-रेल-बंदरगाह-भूमि बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए चीनी वैश्विक परियोजनाएं इसमें भाग लेने वाले देशों के लिए ऋण का एक प्रमुख स्रोत रही हैं। इसमें पाकिस्तान 77.3 बिलियन डॉलर के ऋण के साथ, अंगोला ($ 36.3 बिलियन), इथियोपिया ($ 7.9 बिलियन) का ऋण है। ), केन्या (7.4 अरब डॉलर) और श्रीलंका 7 अरब डॉलर का ऋणी है। उक्त आंकड़ा बीआरआइ डेटा के अनुसार और चीन पर नजर रखने वालों द्वारा संकलित है।
मालदीव और बांग्लादेश भी बुरे फंसे
चीना का मालदीव पर ऋण उस देश के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 की पहली तिमाही के अंत तक बढ़कर 6.39 बिलियन डॉलर हो गया। यह मालदीव के सकल घरेलू उत्पाद का 113% है, जिसमें चीन सिनामाले पुल और एक नए हवाई अड्डे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। बांग्लादेश पर बीजिंग के कुल विदेशी ऋण का 6% है। लगभग 4 बिलियन डॉलर बकाया है। ढाका अब आइएमएफ से 4.5 अरब डॉलर का पैकेज मांग रहा है। इसी तरह चीन के कर्ज में फंसने के बाद जिबूती ने चीन को एक नौसैनिक अड्डा दे दिया। अंगोला के पास सबसे बड़ा पुनर्भुगतान बोझ है, क्योंकि ऋण सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के 40% से अधिक है।
लाओस और मालदीव दोनों पर भी चीन के जीएनआई का 30% का कर्ज है और लाओस में नई चीनी निर्मित रेलवे लाइन पहले से ही वियनतियाने में आर्थिक गड़बड़ी पैदा कर रही है। श्रीलंका पहले से ही संप्रभु ऋण पर चूक कर चुका है, जीएनआई का 9% चीन पर बकाया है, और अफ्रीका पर बीजिंग का 150 बिलियन डॉलर से अधिक का बकाया है, साथ ही जाम्बिया भी ऋण पर चूक कर रहा है, देश पर चीनी बैंकों का लगभग 6 बिलियन डॉलर का बकाया है।
बीआरआइ वाले देशों में ऋण संकट
भले ही राष्ट्रपति शी बीआरआइ के माध्यम से 150 से अधिक देशों को नियंत्रित करने के लिए खुश हो सकते हैं,लेकिन उसके प्राप्तकर्ता देशों में ऋण संकट चीन के अपने वित्त को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि इसे चूक करने वाले देशों से ऋण चुकौती में गंभीर कटौती करनी होगी। पिछले साल चीन में अचल संपत्ति बाजार के पतन ने पहले ही बैंकिंग प्रणाली में तनाव पैदा कर दिया है। यह दोनों का परिणाम है कि चीन ने 2022 में बीआरआई देशों में अपने गैर-वित्तीय प्रत्यक्ष निवेश को धीमा कर दिया है, जो जनवरी से नवंबर तक 19.16 अरब डॉलर था। 2015 से चीन ने $1 ट्रिलियन की कुल लागत पर 50,527 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्रति वर्ष औसत अनुबंध मूल्य $127.16 बिलियन है। हालांकि बीजिंग ने 150 देशों में निवेश किया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, लाओस और कंबोडिया लगातार प्राप्तकर्ता रहे हैं।
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