Thursday, November 28, 2024
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नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की सहायता मिली

पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सऊदी अरब से सहायता मांगी थी। यह राशि उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री इमरान खान के रियाद दौरे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करने के एक महीने से अधिक समय बाद मिली है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : December 04, 2021 21:06 IST
Imran Khan, Pakistan Prime Minister - India TV Hindi
Image Source : AP FILE PHOTO Imran Khan, Pakistan Prime Minister 

Highlights

  • पाकिस्तान में महंगाई से आम जनता है परेशान
  • पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सऊदी अरब से सहायता मांगी थी
  • वित्त और राजस्व पर प्रधानमंत्री के सलाहकार शौकत तरीन ने सहायता राशि मिलने की पुष्टि की

इस्लामाबाद: नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से वित्तीय सहायता के रूप में शनिवार को तीन अरब डॉलर मिल गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सऊदी अरब से सहायता मांगी थी। यह राशि उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री इमरान खान के रियाद दौरे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करने के एक महीने से अधिक समय बाद मिली है।

वार्ता के बाद सऊदी अरब, पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ था, जिसमें से तीन अरब डॉलर को पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में जमा के रूप में स्थानांतरित किया जाना था। वित्त और राजस्व पर प्रधानमंत्री के सलाहकार शौकत तरीन ने पुष्टि की कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को सऊदी अरब से तीन अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई है।

इमरान खान बोले- सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं

बता दें कि, पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खाने की कीमतें दोगुना हो चुकी हैं, जबकि घी, तेल, आटा और चिकन की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीते मंगलवार को एक कार्यक्रम में स्वीकार किया कि देश की आर्थिक हालात बेहद खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। बढ़ता विदेशी कर्ज और कम कर वसूली राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है।  

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