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बांग्लादेश में चुनाव को लेकर आया बड़ा अपेडट, मोहम्मद यूनुस ने खुद दी जानकारी; जानें क्या कहा

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आम चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूनुस ने कहा कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव से पहले जरूरी सुधार किए जाने चाहिए।

Edited By: Amit Mishra @AmitMishra64927
Published : Dec 16, 2024 11:11 IST, Updated : Dec 16, 2024 11:28 IST
Muhammad Yunus- India TV Hindi
Image Source : AP Muhammad Yunus

Election In Bagladesh: शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से अंतरिम सरकार बांग्लादेश में शासन कर रही है। इस अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। सत्ता संभालने के बाद से ही अंतरिम सरकार से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की मांग की जा रही है। अब बढ़ते दबाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में चुनाव होंगे। 

यूनुस ने कही है सुधार की बात

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की अध्यक्षता वाली बीएनपी समेत प्रमुख राजनीतिक दल जल्द ही देश में चुनाव चाहते हैं। आलोचना और विरोध के बावजूद, यूनुस ने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है सिर्फ समय निर्धारण की बात कही है। चुनाव की तारीखों के लेकर यूनुस ने कहा कि उन्होंने सभी से बार-बार प्रमुख सुधारों को पूरा करने के बाद चुनाव कराने की अपील की है। 

मोहम्मद यूनुस ने और क्या कहा?

मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अगर राजनीतिक सहमति बनती है, मामूली सुधारों के साथ मतदाता सूची से त्रुटियां दूर हो सकती हैं तो 2025 के अंत तक चुनाव कराना संभव हो सकता है। उन्होंने कहा हम इसमें चुनाव प्रक्रिया में अपेक्षित स्तर के सुधारों और चुनाव सुधार आयोग की सिफारिशों की सहमति के आधार पर काम करते हैं तो समें कम से कम छह महीने और लग सकते हैं।

Muhammad Yunus

Image Source : AP
Muhammad Yunus

बांग्लादेश में ऐसे होते हैं चुनाव

इस बीच यहां यह भी बता दें कि, बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसी ही चुनावी प्रक्रिया है। यहां संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही होता है। यानी जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा, उसी की जीत होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। यहां की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता, जबकि 300 सीटों के लिए हर पांच साल में आम चुनाव होते हैं। 

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