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हमलों को अंजाम देने के लिए विमानों के 19 अपहर्ताओं में से चार को छोड़कर सभी सऊदी अरब के नागरिक थे, और अलकायदा के प्रमुख और हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का भी यह जन्मस्थान था।
एक ओर तो पाकिस्तान तालिबान की सरकार के लिए दुनिया भर से सपोर्ट की अपील कर रहा है और दूसरी ओर धमकी भी दे रहा है कि अगर दुनिया अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट नहीं करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के लिए नव-घोषित कैबिनेट की सूची के अनुसार तालिबान ने खराब छवि के लोगों को छुपाने के लिए मंत्रालय में अच्छे लोगों की नियुक्ति की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर ने पुलिस अधिकारियों पर कथित तौर पर चाकू से हमले का प्रयास किया था।
कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान को अलग-थलग करने के गंभीर परिणाम होंगे और वो अफगान जनता, क्षेत्र तथा दुनिया के लिए सहायक नहीं होंगे।
यूएई के इस फैसले से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और अफगानिस्तान से आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
दरअसल दरअसल अफगानिस्तान से राष्ट्रपति अशरफ गनी के भागने और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब साढ़े नौ अरब डॉलर यानी 706 अरब रुपये से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी है।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि एक समृद्ध और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए सभी क्षेत्रीय हितधारकों के बीच करीबी सहयोग आवश्यक है।
नई सरकार के गठन को लेकर तब से प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों में असहमति बनी हुई थी, जिससे देश में आर्थिक संकट और गहरा रहा था। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से अरबपति कारोबारी मिकाती के नेतृत्व में 24 सदस्यीय मंत्रिमंडल की घोषणा की गई।
पंजशीर में तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई को गोली मारे जाने की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबानियों ने पंजशीर में सालेह के भाई को गोली मार दी है। वहीं अमरुल्लाह सालेह का कुछ अता-पता नहीं है।
तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी 9/11 की 20वीं बरसी पर हो सकता है। 20 साल पहले कल ही के दिन अमेरिका के ट्विन टॉवर पर हमला हुआ था जिसे दुनिया 9/11 के नाम से जानती है।
तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, प्रवक्ता ने आगे कहा कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने पर ध्यान दें।
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