इस्लामाबाद: पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन माजरी ने कश्मीर में भारत पर ‘अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों’ का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को पत्र लिखा। संयुक्त राष्ट्र के 18 संबंधित विशेष अधिकारियों को लिखे पत्र में माजरी ने उनसे कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के कथित उल्लंघन को बंद करवाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।
भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के लिए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों का निरसन उसका अंदरूनी मामला है और उसने पाकिस्तान को इस सच्चाई को स्वीकार करने की सलाह भी दी।
माजरी ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह भारत से अनुरोध करे कि वह कश्मीर में संचार पाबंदियां खत्म करे, अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को पूरा करे और अपने सुरक्षाबलों का आचरण संयुक्त राष्ट्र नियमों के अनुकूल सुनिश्चित करे।