मोदी सरकार (Modi Government) के दौरान में विदेश नीति की आक्रामकता से पाकिस्तान (Pakistan) किस कदर बिलबिलाया हुआ है, इसका दर्द वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के ताजा बयान से साफ झलक रहा है। कुछ साल पहले जहां भारत बातचीत के लिए कश्मीर (Jammu Kashmir) मुद्दा हल करने की शर्त रखता था, वहीं अब पाकिस्तान ठीक यही राग अलापने लगा है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि भारत के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वह कश्मीर के विशेष दर्जे को दोबारा लागू करते हुए अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल (restores Article 370) नहीं करता है।
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बता दें कि 370 हटने के बाद से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को कई वैश्विक मंचों पर उठा चुका है। लेकिन तुर्की और मलेशिया जैसे कुछेक दोस्तों को छोड़ दें तो पाकिस्तान को दुनिया भर में मुंह की खानी पड़ी है। यही कारण है कि जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा तो देता है लेकिन कश्मीर मुद्दे पर बातचीत से बचता रहा है। वही अब भारत के सामने कश्मीर से 370 हटाने की शर्त रख रहा है।
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ISIS की मदद ले रहा है भारत
इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के प्रकाशकों और प्रसारकों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने में जुटा हुआ है और देश में फैले सांप्रदायिकता के जरिए अराजकता फैलाने के लिए इस क्षेत्र में ISIS का समर्थन कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां ऐसा होने नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि समय बताएगा कि मोदी सरकार किसी भी अन्य विरोधी की तुलना में भारत के लिए अधिक विनाशकारी साबित होगी।
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अपने दोस्तों का दिया हवाला
इमरान ने कहा कि अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की सहित अन्य सभी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। सरकार भ्रष्ट नेताओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने जनता के पैसे को लूटकर उसका इस्तेमाल सरकार को अस्थिर करने के लिए किया है।
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आतंकवादी फैलाना चाहते हैं सांप्रदायिकता
इमरान खान ने कहा कि अफगान युद्ध के बाद क्षेत्र से अमेरिका के जाने के बाद, आतंकवादी समूहों ने संप्रदायवाद शुरू कर दिया और ऐसे समूहों ने विशेष रूप से शिया और हजारा समुदाय को लक्षित करके देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने कहा कि पिछली सरकारों ने भी बलूचिस्तान के विकास को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने सूबे के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर ध्यान दिया।