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अमेरिका और ब्रिटेन की घेराबंदी से डरा ड्रैगन, चीनी राजदूत ने कहा भारत-चीन आपसी मुद्दे सुलझाने में सक्षम

चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा ​है कि भारत और चीन में इतनी बुद्धिमता है कि वे दोनों आपसी मुद्दों को आपस में सुलझा सकते हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : July 24, 2020 9:15 IST
Sun Weidong- India TV Hindi
Image Source : SUN WEIDONG TWITTER Sun Weidong

लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले दो महीनों से जारी संघर्ष के बीच दुनिया के कई बड़ी ताकतें भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। पश्चिमी देशों के इस रुख से अब ड्रैगन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। कल ही ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फिलिप बर्टन की चीन के खिलाफ टिप्पणी से तिलमिलाए चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा ​है कि भारत और चीन में इतनी बुद्धिमता है कि वे दोनों आपसी मुद्दों को आपस में सुलझा सकते हैं। बता दें कि ब्रिटिश उच्चायुक्त ने लद्दाख सीमा से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन की दादागिरी पर सवाल उठाए थे। वहीं भारत को पहले ही समर्थन दे चुके अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास बंद कर चीन को मुश्किल में डाल दिया है। 

चीनी राजदूत सुन वीडोंग ने एक बयान में कहा कि भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा चीन के बारे में जो टिप्पणी की गई हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा का प्रश्न चीन और भारत के द्विपक्षीय दायरे में आता है। हमारे पास मतभेदों को सुलझाने के लिए ज्ञान भी है और क्षमता भी। यहां तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ ही चीनी राजदूत ने कहा कि साउथ चाइना सी में असली चुनौतियां इस क्षेत्र के बाहर की शक्तियों द्वारा पेश की जा रही हैं। जो क्षेत्रीय और समुद्री विवादों को बढ़ाती हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कम करती हैं। हांगकांग मामलों पर चीन कोई भी विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। 

ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने साधा निशाना 

भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर फिलिप बर्टन ने कहा था कि उनका देश चीन द्वारा भारत सहित पूरे विश्व में पेश की जा रही चुनौतियों को लेकर सतर्क है। उन्होंने कहा कि हांगकांग ब्रिटेन और चीन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का साफ उल्लंघन है। इसके साथ ही चीन साउथ चाइना सी में जा कर रहा है उसे लेकर भी हमारी नीति स्पष्ट है। बता दें कि चीन द्वारा हांगकांग में लागू किऐ गए नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लेकर ब्रि​टेन की सरकार पहले ही चीन के खिलाफ विरोध दर्ज करा चुकी है।

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