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मोदी की भाजपा CAA के कारण दिल्ली चुनाव हार रही: पाकिस्तानी विदेश मंत्री

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के कारण उनकी पार्टी भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के खतरे का सामना कर रही है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : February 10, 2020 16:18 IST
pakistan foreign minister shah mahmood qureshi
pakistan foreign minister shah mahmood qureshi

कराची: पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के कारण उनकी पार्टी भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के खतरे का सामना कर रही है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में कुरैशी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 के आम चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा, "जहां तक दिल्ली चुनाव की बात है, जहां नतीजे कल (मंगलवार को) घोषित होने वाले हैं, वहां लग रहा है कि भाजपा भारी मुश्किल में है और उस पर एक बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है।"

भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रचार को दुनिया का समर्थन नहीं मिलने के संदर्भ में कुरैशी ने कहा कि 'बहुत से देशों को लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसीलिए वे अपने आर्थिक हितों के खिलाफ नहीं जाते हैं। सभी बातें नैतिकता और सत्य की करते हैं, लेकिन काम सभी अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के हिसाब से करते हैं।'

कुरैशी ने साथ ही कहा कि 'कश्मीर मामले में भारत के भेदभावपूर्ण कानून के कारण वे देश भी भारत के साथ संबंधों की समीक्षा कर रहे हैं जिनसे भारत के संबंध गहरे हैं।'

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से भारत की विकास दर आधी रह गई है। कुरैशी ने पाकिस्तान का पुराना राग अलापते हुए कहा, "हमें चिंता है कि भारत अपनी आर्थिक स्थिति से ध्यान हटाने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है।"

अपने देश की बदतर आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कुरैशी ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को तभी गंभीरता से लेगी जब इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा, "इसीलिए आज मैं यहां आया हूं ताकि इस पर बात कर सकें कि कैसे विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय व अन्य मंत्रालयों का दुनिया से संपर्क कराने में मददगार हो सकता है।"

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