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'योग्यता पर हो महिलाओं की नियुक्ती ना कि बच्चा पैदा करने वाली योजनाओं के आधार पर'

न्यूजीलैंड में हाल ही में नियुक्त विपक्षी नेता जैसिंडा एर्डर्न से बच्चे पैदा करने की योजना को लेकर पूछे गए एक सवाल ने लिंगभेद से जुड़ी बहस को जन्म दे दिया है।

Edited by: India TV News Desk
Published on: August 02, 2017 13:18 IST
 New Zealand Jasinda Ardern- India TV Hindi
New Zealand Jasinda Ardern

वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड में हाल ही में नियुक्त विपक्षी नेता जैसिंडा एर्डर्न से बच्चे पैदा करने की योजना को लेकर पूछे गए एक सवाल ने लिंगभेद से जुड़ी बहस को जन्म दे दिया है। उनसे पूछा गया था कि क्या बच्चा पैदा करने से उनके प्रधानमंत्री बनने के अवसर प्रभावित होंगे जैसिंडा के मध्य-वाम लेबर पार्टी के इस नए पद को संभालने के एक दिन में ही उनसे दो बार अलग-अलग साक्षात्कारों में यह पूछा जा चुका है कि क्या वह एक मां बनना चाहती हैं उन्होंने इस सवाल की शुरूआती पंक्ति पर बेहद शालीनता के साथ जवाब देते हुए कहा कि यह एक ऐसा अंर्तद्वंद्व है, जिसका सामना बहुत सी पेशेवर महिलाएं करती हैं। (वेनेजुएला असेम्बली के सदस्य बने निकोलस मादुरो के बेटे)

उन्होंने टीवी से कहा, मैं इस बारे में पहले से कुछ नहीं कह रही। पेशेवर जीवन जीने वाली अधिकतर महिलाएं ऐसा ही कहेंगी। इसी नेटवर्क ने उन्हें यह भी कहा कि न्यूजीलैंड के निवासियों को उनकी मां बनने की योजनाओं के बारे में जानने का हक है ताकि वे तय कर सकें कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें वोट देना चाहते हैं या नहीं। इस पर जैसिंडा ने कहा कि महिलाओं को उनकी योग्यताओं के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए न कि उनके बच्चा पैदा करने वाली योजनाओं के आधार पर। उन्होंने कहा, वर्ष 2017 में यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर इस सवाल का जवाब देना होगा।

उन्होंने कहा, यह महिला का फैसला है कि वह कब बच्चे चाहती है। इससे यह नहीं तय होना चाहिए कि उसे काम मिलेगा या नहीं। क्रिकेटर से टीवी प्रस्तोता बने मार्क रिचर्डसन द्वारा किए गए इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हुईं। कई टिप्पणीकारों ने कहा कि पुरूषों को इन सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के मानवाधिकार आयुक्त जैकी ब्लू ने कहा, एक महिला बच्चे पैदा करना चाहती है या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसे सवाल पूछना अवैध है क्योंकि यह मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है।

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