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पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी BSF और पुलिस में समन्वय सुनिश्चित करें: धनखड़

सूत्रों ने बताया, राज्यपाल ने दो शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश दिया कि वे बीएसएफ और राज्य पुलिस के कार्य में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : December 11, 2021 23:20 IST
West Bengal, Jagdeep Dhankhar, Mamata Banerjee, West Bengal BSF
Image Source : PTI पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों को BSF और पुलिस के बीच समन्वय करने का निर्देश दिया।

Highlights

  • गृह सचिव बीपी गोपालिका ने राजभवन में राज्य के संवैधानिक प्रमुख धनखड़ से मुलाकात की।
  • बाद में राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर से इसी तरह का ट्वीट किया गया।
  • धनखड़ ने बीएसएफ और राज्य पुलिस के बीच सहयोगात्मक समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को सरकार के शीर्ष अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पुलिस के बीच समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्यपाल का यह निर्देश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश की पृष्ठभूमि में है जिसमें उन्होंने राज्य पुलिस से कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि बीएसएफ अपना न्यायाधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे से अधिक विस्तार नहीं कर सके।

सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव एचके द्विवेदी और गृह सचिव बीपी गोपालिका ने राजभवन में राज्य के संवैधानिक प्रमुख धनखड़ से मुलाकात की और बीएसएफ सहित विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया, ‘राज्यपाल ने दो शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश दिया कि वे बीएसएफ और राज्य पुलिस के कार्य में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं।’ बाद में राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर से इसी तरह का ट्वीट किया गया।

ट्वीट में कहा गया, ‘पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने करीब एक घंटे तक राज्य के मुख्य सचिव एवं आईएएस अधिकारी एचके द्विवेदी, अवर मुख्य गृह सचिव श्री बीके गोपालिका के साथ बैठक की और उनसे बीएसएफ और राज्य पुलिस के बीच सहयोगात्मक समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।’

गौरतलब है कि नवीनतम प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे सुनिश्चित करें कि बीएसएफ अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के बारे के दायरे के न्यायाधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करे और राज्य की कानून व्यवस्था के मामलो में शामिल नहीं हो।’ (भाषा)

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