कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर सियासत गरमा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में अशांति पैदा करने और इसे विभाजित करने की सभी साजिशों को नाकाम कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ‘विभाजन और ध्रुवीकरण’ की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम बंगाल को विभाजित करने की सभी योजना और साजिशों को नाकाम कर देंगे।’’
विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को राज्य को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे भाजपा ने ‘राजनीतिक हथकंडा’ करार दिया था। हालांकि, कुर्सियांग के भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा ने यह पता लगाने के लिए क्षेत्र में जनमत संग्रह की मांग की थी कि क्या वहां के लोग राज्य का हिस्सा बने रहना चाहते हैं।
उत्तर बंगाल के विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है
मंगलवार को विधानसभा सभा में पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम और शोभनदेव चटोपाध्याय ने प्रस्ताव के पक्ष में बात की और कहा कि उत्तर बंगाल के लोगों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन राज्य को विभाजित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा।
दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा ने आवाज उठाई
दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा और कार्सियांग विष्णु प्रसाद शर्मा ने गोरखालैंड की मांग के लिए आवाज उठाई। नीरज जिम्बा ने कहा कि गोरखालैंड की मांग का पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के विभाजन से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में विलय किए गए क्षेत्र के विभाजन के बारे में है। नीरज जिम्बा गोरखा लिबरेशन फ्रंट का प्रतिनिधित्व करते हैं
23 फरवरी को 12 घंटे का बंद
इस बीच, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) और हमरो पार्टी ने प्रस्ताव के विरोध में 23 फरवरी को दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बनर्जी ने यहां दार्जिलिंग जिले में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार 23 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किसी भी तरह के बंद और नाकेबंदी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
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