Tuesday, November 05, 2024
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कोरोना केस बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए ''आकस्मिक और गैर-पेशेवर'' रणनीति अपनाने का आरोप लगाया तथा कहा कि इसके कारण ही देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: June 13, 2020 8:10 IST
Adhir Ranjan Chowdhury attacks on central government- India TV Hindi
Image Source : ANI/FILE Adhir Ranjan Chowdhury attacks on central government

कोलकाता: लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए ''आकस्मिक और गैर-पेशेवर'' रणनीति अपनाने का आरोप लगाया तथा कहा कि इसके कारण ही देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संकट को महसूस करने के लिए ''काल्पनिक से वास्तविक भारत'' में आने को कहा। 

देश में कोरोना वायरस के मामले तीन लाख के पार चले जाने के बाद उनका यह बयान सामने आया है। चौधरी ने ट्वीट किया, '' लॉकडाउन लागू करने की तरह ही, इससे निकलने के लिए भी आकस्मिक और गैर-पेशेवर रणनीति अपनाई गई, जोकि जोखिम भरी है। इसके फलस्वरूप देश में कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए, जोकि विश्व में पहले पायदान की ओर बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी काल्पनिक से वास्तविक भारत में आइए।''

वहीं, ऐसी स्थिति के बीच अब पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 16 और 17 जून को पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में कोरोना से जुड़े हालातों की समीक्षा कर सकते हैं। यह बातचीत ऐसे हालातों में होनी है जब देश में कोरोना के कुल मामले करीब 3 लाख हो चुके हैं। 

पीएम नरेंद्र मोदी 16 जून को 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इन राज्यों में पंजाब, असम, केरल, खंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल, मेघालय मिजोरम, A&N द्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं।

17 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 15 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के CMs के साथ बातचीत करेंगे, उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं।

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