152 साल के बाद देशद्रोह के कानून के खात्मे की शुरूआत हो गई है. सरकार की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि जब तक सरकार इस कानून के बारे में फाइनल फैसला नहीं करती तब तक124-A के तहत राजद्रोह के केस दर्ज नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट का आदेश एतिहासिक है.#SeditionCharge #SupremeCourt #SeditionLaw
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