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जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए UP पुलिस ने शुरू किया ये खास पोर्टल

नए पोर्टल के लॉन्च होने से आम जनता को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है क्योंकि उनकी शिकायत पर अब पुलिस के उच्चाधिकारी भी नजर रख सकेंगे।

Reported By : Vishal Pratap Singh Edited By : Vineet Kumar Singh Updated on: December 20, 2023 17:55 IST
Public Grievance Review Portal, DGP Vijay Kumar, UP Police- India TV Hindi
Image Source : FILE DGP ने कहा कि शिकायतकर्ता की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए एक खास पोर्टल शुरू किया है। सूबे के DGP विजय कुमार ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि इस पोर्टल के जरिए एक तरफ जहां गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ पुलिस के उच्चाधिकारी अच्छी तरह मामलों का सुपरविजन भी कर सकेंगे। इस पोर्टल से शिकायतकर्ता की पूरी जानकारी सिर्फ एक क्लिक से मिल जाएगी जिससे पुलिस अफसर आसानी से प्रार्थना पत्रों और शिकायतों आदि को देख सकेंगे। बता दें कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर काफी जोर रहा है।

समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी

यूपी के DGP विजय कुमार ने कहा कि जनता की समस्याओं को समयबद्ध और त्वरित निस्तारण और मॉनिटरिंग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में पब्लिक ग्रीवेंस रिव्यू पोर्टल शुरू किया गया है। इसके तहत मैन्युअली प्राप्त प्रार्थना पत्रों को डिजिटाइज्ड (Digitized) कर, प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इससे जहां एक ओर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता (Transparency) बढ़ेगी वही दूसरी ओर पुलिस उच्चाधिकारी द्वारा प्रभावी अनुश्रवण (Supervision) भी किया जा सकेगा क्योंकि वे आसानी से शिकायतों को एक क्लिक पर देख सकेंगे।

पोर्टल से जनता को मिलेगा सीधा फायदा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस पोर्टल से शिकायतकर्ता का विवरण उसके मोबाइल नम्बर, नाम अथवा शिकायत संख्या द्वारा असानी से एक क्लिक पर उपलब्ध होगा एवं प्रदेश के सभी जिलों या थानों के प्रार्थना पत्रों की अद्यतन स्थिति समेकित डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। इस डैशबोर्ड को पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक देख सकेंगे। इस पोर्टल के विकसित होने से थाने पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का एक इलेक्ट्रानिक डाटाबेस बनेगा एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों के सुपरविजन से उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा। इससे जनता को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

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