Wednesday, December 18, 2024
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बुजुर्ग दंपति को कराया घंटों इंतजार, तो नोएडा प्राधिकरण के CEO ने कर्मचारियों को दी सजा- VIDEO वायरल

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने आवासीय विभाग के स्टाफ को सजा के तौर पर आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया, जिसका वीडियो सामने आया है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Dec 17, 2024 21:44 IST, Updated : Dec 17, 2024 21:50 IST
नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों को मिली सजा
नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों को मिली सजा

उत्तर प्रदेश: नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने अपने कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया है। सीईओ ने आवासीय विभाग के स्टाफ को सजा के तौर पर आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया, जब उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति अपनी समस्या का समाधान के लिए घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ।

बुजुर्ग दंपति घंटों खड़ा रहे

घटना के अनुसार, बुजुर्ग दंपति अपनी समस्या को लेकर नोएडा प्राधिकरण के आवासीय विभाग पहुंचे थे। वे घंटों वहां खड़े रहे, लेकिन उनका काम नहीं किया गया। सीईओ लोकेश एम ने अपने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर इन बुजुर्गों को काफी देर तक खड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत आवासीय विभाग के कर्मचारियों से कहा कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि, कुछ समय बाद जब सीईओ ने फिर से सीसीटीवी पर नजर डाली, तो वह दंपति अभी भी खड़े हुए थे।

कर्मचारियों को लगाई फटकार

इस पर नाराज सीईओ आवासीय विभाग पहुंचे और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, "जब आप खड़े होकर काम करेंगे, तभी आप बुजुर्गों की परेशानी को समझ पाएंगे।" इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद विभाग के कर्मचारियों ने खड़े होकर काम किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

क्या है नोएडा प्राधिकरण? 

बता दें कि नोएडा प्राधिकरण एक सरकारी संगठन है, जो नोएडा (New Okhla Industrial Development Authority) शहर का प्रबंधन और विकास करता है। यह प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के तहत कार्य करता है और नोएडा के नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है। नोएडा प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य नोएडा क्षेत्र का समग्र विकास करना है, जिसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। (राहुल ठाकुर की रिपोर्ट के साथ)

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