Friday, November 22, 2024
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"हुजूर! मेरे पापा को बचा लीजिए, बांदा जेल में उन्हें मार डालेंगे", मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की है जिसमें उसने अपने पिता को बांदा जेल से निकालकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुरोध किया है।

Written By: Pankaj Yadav @ThePankajY
Published on: December 04, 2023 22:10 IST
मुख्तार अंसारी और उसका बेटा उमर अंसारी- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA मुख्तार अंसारी और उसका बेटा उमर अंसारी

एक समय था जब पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के नाम से लोग थर-थर कांपते थे। पूरा प्रशासन नतमस्तक हुआ करता था। एक समय ये भी है जब मुख्तार अंसारी को अपनी जान का डर सता रहा है। उसे हर वक्त अपनी जान का खतरा महसूस होता है। ऐसे में उसने कई बार कोर्ट में जज के सामने ये गुहार लगाई है कि जेल में उसकी हत्या हो सकती है। डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बार मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता के जान की सलामती के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई है। 

यूपी पुलिस कभी भी मेरे पिता की हत्या करा सकती है

 मुख्तार अंसारी के बेटे ने दावा किया है कि उसके पिता की जान को खतरा है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और उसमें कहा है कि इस वक्त उसके पिता बांदा जेल में बंद हैं और जेल में उनके जान को खतरा है। इसलिए उसके पिता को यूपी के बांदा जेल से निकालकर किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। उमर अंसारी ने कहा है कि उसके पिता एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जो वर्तमान सरकार का ‘राजनीतिक और वैचारिक रूप से’ विरोध करती है। ऐसे में यूपी पुलिस किराए के हत्यारों से उसके पिता की हत्या करा सकती है। उसके पिता की हत्या कराने की साजिश जोरों से चल रही है और इस बात की भनक उसे और उसके परिवार वालों को लग गई है। उन्हें सरकार और प्रशासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके साथ मुख्तार के बेटे ने सरकार के खिलाफ अपने परिवार के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

पिता को दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की मांग की 

याचिका में मुख्तार के बेटे ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि उसके पिता को बांदा जेल से किसी गैर भाजपा शासित राज्य की जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि मुख्तार अंसारी को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालतों के समक्ष पेश किया जाए। 

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