Sambhal Live: संभल मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा- "सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में अच्छा फैसला दिया है। देश के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई है। इस मामले पर हाई कोर्ट जबतक कोई आदेश नहीं देता तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक रहेगी। 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते मे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगा।

मुस्लिम पक्ष ने देश भर में ऐसी कई मुकदमों पर सवाल खड़े किए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को ट्रायल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इस बीच कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय का रुख किया। 

सीजेआई ने कहा कि हम मामले को लंबित रखेंगे। इस बीच कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इलाके में शांति और भाईचारा बना रहे हैं। CJI ने जिला प्रशासन को कहा कि आप इस बाद के आपकी सौहार्द्र बना रहे। इस बात का ध्यान रखे कि पीस कमिटी की मीटिंग कराए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करें। CJI ने कहा कि मस्जिद कमिटी अपना जवाब दाखिल करें।

मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के फैसले पर तुंरत रोक लगाने की मांग की है। CJI जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही है मामले पर सुनवाई।  याचिका में कहा गया है कि ये असाधारण मामला है इसलिए अदालत इस मामले पर असाधारण कदम उठाते हुए निचली अदालत के फैसले पर तत्काल रोक लगाए।

संभल मस्जिद विवाद मामले पर शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।

संभल में हुई घटना पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहा- "सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूजा स्थल अधिनियम की अपनी पवित्रता है और अयोध्या फैसले और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रास्ते तय किए हैं। इसलिए अब यह सुप्रीम पर निर्भर है। कोर्ट उस पर दिशानिर्देश बनाएगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। भीड़ क्यों बनाई जा रही है? पथराव क्यों हो रहा है?''

संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने कहा- "हम मस्जिद की ओर से अदालत में पेश हुए और अनुरोध किया कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां हमें दी जाएं और अदालत ने वही आदेश दिया। सर्वेक्षण रिपोर्ट आज प्रस्तुत नहीं की गई। सर्वेक्षण टीम ने रिपोर्ट सौंपने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। अब कोई अन्य सर्वेक्षण (मस्जिद का) नहीं होगा।''

एआईएमपीएलबी  के मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि ''हम सभी ने संभल की घटना की निंदा की है और जिस तरह से अदालतें विभिन्न मस्जिदों के सर्वेक्षण के आदेश दे रही हैं। मुसलमानों के मन में असुरक्षा का भावना बढ़ी है, खासकर मस्जिदों को लेकर। हमने मुस्लिम समुदायों और पार्टियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मैं मुसलमानों से फिर अपील करता हूं कि हमें संविधान में विश्वास रखना चाहिए।

यूपी के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद मामले में 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

शाही जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका के कोर्ट कमिश्नर का बड़ा बयान। आज कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई के लिए की जाएगी अपील।

मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि संभल में सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल के सभी पांच जिलों में सतर्कता बरती जा रही है।

याचिका में मांग की गई है कि ⁠निचली अदालत के फैसले पर तुंरत रोक लगाई जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष शाही जामा मस्जिद का प्रबंधन है, जबकि दूसरा पक्ष हरि शंकर जैन का है। 

एएसआई टीम द्वारा आज जिला अदालत में शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले भारत सरकार और ASI का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु कुमार शर्मा ने कहा- "हम आज अदालत में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।"

संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। संभल की शाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।  इस मामले की सुनवाई CJI की अगुवाई वाली बेंच दोपहर 11:30-12 बजे के आसपास या उसके बाद कर सकती है।

जुमे की नमाज से पहले संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नमाज से पहले यूपी के संभल में ड्रोन कैमरे और सुरक्षा बल तैनात हैं।

मुरादाबाद रेंज के डीआइजी मुनिराज जी ने कहा- "शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्वक होगी और इसके लिए हमने सभी इंतजाम किए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। पीएससी, आरएएफ भी तैनात की गई है।"

संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा- "मुद्दा ये है कि क्या पीड़ित पक्ष अपना बयान दे पाएगा? संभल में अधिकारियों द्वारा इतना डर ​​फैलाया जा रहा है। जब तक ये वर्तमान में तैनात अधिकारी हैं, संभल में लोग बयान देने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। बेहतर होगा कि डीएम, एसपी और सीओ को हटा दिया जाए।''

संभल की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा- "अफवाहों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। पूरे मुरादाबाद में अफवाह है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मस्जिद जाएं, नमाज अदा करें और शांति के लिए प्रार्थना करें।" 

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने जनहित में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें कहा गया कि जांच आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा करेंगे और अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल हैं। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। 

संभल के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में सुनवाई होनी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जानी है जिसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने तैयारी पूरी कर ली है। 

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को पुलिस ने जिले में अदालत और मस्जिद की सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी है।