उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर हुई धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को तीन महीने के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम योगी समेत कई शिक्षा विभाग के मंत्री और ऑफिसर्स की आज अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि शिक्षक परीक्षा की मेरिट लिस्ट को लेकर आज यूपी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर हो रही बैठक में आज मंथन किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक, बैठक में तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या फिर इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
जानिए कोर्ट ने क्या कहा है
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जून 2020 में जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। हालांकि कोर्ट ने आदेश में कहा कि फिलहाल कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर न पड़े।
बता दें कि 69000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी और इसके लिए अनारक्षित की कटऑफ 67.11 फीसदी और ओबीसी की कटऑफ 66.73 फीसदी थी।इस भर्ती के तहत करीब 68 हजार लोगों को नौकरी मिली है।
