भारत खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन की मांग कर रहा है।
चार दिनों की व्यस्त बातचीत एक दिन के लिए बढ़ाए जाने के बावजूद, 166 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल करने के लिए एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया। यह मांग भारत ने प्रमुखता से उठाई, क्योंकि यह 80 करोड़ लोगों की आजीविका के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
विदेशों में काम करने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में पैसा भेजना सस्ता हो सकता है। WTO में भारत के प्रस्ताव को 70 से ज्यादा का समर्थन मिला है। आइए जानते हैं विस्तार से...
पंजाब के कई इलाकों में किसानों ने हाइवे के किनारे ट्रैक्टर खड़ा करके प्रदर्शन किया है। किसानों ने WTO समझौते से कृषि क्षेत्र को बाहर करने की मांग उठाई है।
डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री लाल सागर संकट, यूक्रेन-रूस युद्ध और इजराइल-हमास संघर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक आर्थिक हालात की पृष्ठभूमि में बैठक कर रहे हैं। भारत बैठक में अपने हितों के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएगा।
दिल्ली में जी20 समिट (G20 Summit 2023) में जी20 देशों के टॉप लीडर्स ने 9 सितंबर को डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली को 2024 तक पूरी तरह फंक्शनल बनाने पर बातचीत करने का संकल्प दोहराया है।
अमेरिका ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था।
मोदी और बाइडन द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विवादित मसलों का आपसी रजामंदी से समाधान करने पर भी बात हो सकती है
डब्ल्यूटीओ की यह बैठक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सम्मेलन के दौरान हो रही है।
यह वह समय है जब देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बाजार का उदारीकरण किस हद तक होना चाहिए।
भारत ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मई में गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। उसने चावल के टुकड़े के निर्यात पर भी रोक लगाई थी
पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, "पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो आज के भारत पर दबाव डाल सके। आज के 'आत्मनिर्भर भारत' पर कोई दबाव नहीं डाल सकता।
WTO Geneva Meet: बैठक की औपचारिक शुरुआत से पहले, विश्व व्यापार संगठन में भारत के एक स्थायी प्रतिनिधि ब्रजेंद्र नवनीत ने कहा- "हम अपने पारंपरिक मछुआरों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनकी आजीविका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। उन्हें जो सब्सिडी मिल रही है, यह भारत की प्रतिबद्धता है और भारत इस पर झुकेगा नहीं।"
चीन ने 2001 में वैश्विक एजेंसी में शामिल होने के वक्त विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए अपने बाजारों को खोलने का वादा किया था।
जी-33 समूह के साथ भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश में लगा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि इन वार्ताओं का मकसद सब्सिडी अनुशासन है, जिससे देशों को अत्यधिक मछली पकड़ने से रोका जा सके। भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ में जो प्रस्ताव सौंपा गया है वह महत्वपूर्ण है।
उन्होंने तेजी से बदलती दुनिया में उभरती नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की भी वकालत की। साथ ही गोयल ने कहा कि डाटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान ढूंढने की जरूरत है।
कोविड-19 टीकों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में विफल रहें तो वैश्विक आर्थिक और व्यापार पुनरूद्धार कमजोर पड़ सकता है।
भारत 2019 में तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक (7.6 प्रतिशत) और चौथा सबसे बड़ा आयातक (10 प्रतिशत) रहा। 1995 में भारत टॉप-10 देशों की लिस्ट में शामिल नहीं था।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने मत्स्य सब्सिडी से संबंधित मतभेदों के हल के लिए व्यापार मंत्रियों की 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। डब्ल्यूटीओ की प्रमुख ने यह बैठक बुलाई है।
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