New Delhi: शीर्ष अदालत का यह आदेश पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार की ओर से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें देशभर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाले वृद्धाश्रम स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
'Will probe if required', says UP govt on Aparna Yadav’s NGO receiving 86 pc cow welfare fund | 2017-07-03 19:06:22
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