विपक्षी दलों ने बु सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) बिल को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इस पर गौर करने के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।
केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की वकील कनिका भारद्वाज ने बताया कि इस बिल से वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से लैंड का मिसयूज हो रहा है या अन्य अनियमितताएं हो रही हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा। कनिका ने बताया कि कुल 40 बदलाव किए जा रहे हैं।
मुस्लिम वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात सामने आते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर खासा एतराज जताया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइये जानते हैं वक्फ बोर्ड की ताकत कम करने किसे फायदा होने वाला है?
केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में 40वें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हमें मंजूर नहीं है।
आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। नए संशोधनों का मकसद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों की निगरानी के लिए उपाय करना और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने जैसी बात शामिल है।
केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।
केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा एक बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का गठन क्यों किया गया और इसमें वक्फ को क्या अधिकार मिलते हैं?
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा और आरएसएस की नीयत में खोट लगती है। इन्हें हमारी चीजों से नफरत है।
मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। संसद में इसी हफ्ते वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो सकता है। ये बिल वक्फ बोर्ड के अधिकार में संशोधन का है।
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने वक्फबोर्ड पर हिंदुओं, आदिवासियों और निजी लोगों की जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है।
महाराष्ट्र गोवा विश्व हिंदू परिषद क्षेत्र प्रमुख गोविंद शेंडे ने कहा विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र सरकार के कार्य पद्धति से नाराज है। महाराष्ट्र सरकार तुष्टिकरण नीति के तहत कार्य कर रही है।
पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने लोगों की संपत्ति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कराने के राहुल गांधी के प्रस्ताव को माओवादी सोच और विचारधारा करार दिया है।
केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, ये नोटिस वक्फ बोर्ड के इमामों की सैलरी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि इसी साल 2024 में मार्च महीने से शुरू होने वाले सत्र में नए पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। बता दें कि वक्फ बोर्ड के तहत प्रदेश भर में 117 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं।
माफिया अशरफ के रिश्तेदार करोड़ों रुपए की वक्फ की संपत्ति का गबन कर रहे थे। अब मामला खुलने पर सरकारी अमला भी हरकत में आ गया है। अब जल्द ही वक्फ की जमीनों पर अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो सकती है।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के यहां छापेमारी के बाद ED ने आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए अपराध से भारी मात्रा में नकदी जमा की।
उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषयों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के मदरसों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीति शुरू हो गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले वक्फ बोर्ड के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करने का एक स्पष्ट प्रयास है।
उत्तर रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी और पुरानी मस्जिद- बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह मस्जिद को हटाने का नोटिस चस्पा किया था। इस नोटिस पर अब दिल्ली वक्फ बोर्ड का जवाब सामने आया है।
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