देश के 21 राजनीतिक दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है कि चुनाव आयोग मतगणना के दौरान VVPAT की 50 प्रतिशत पर्चियों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की गणना से मिलाए।
दोनों नेताओं ने मोदी पर बनी फिल्म ‘‘पीएम नरेंद्र मोदी’’ की चुनाव के दौरान रिलीज को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुये इसे रोकने की मांग की। हालांकि आयोग ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
चुनाव आयोग ने कहा कि आगामी चुनावों में करीब 22.3 मतदान इकाइयों, 16.3 लाख नियंत्रण इकाइयों और करीब 17.3 लाख वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा।
एक साथ चुनाव कराए जाने पर पिछले सप्ताह जारी अपनी प्रारूप रिपोर्ट में विधि आयोग ने चुनाव आयोग (ईसी) के हवाले से बताया कि 2019 आम चुनावों के लिए लगभग 10,60,000 मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार, 26 सितंबर से पहले मतदाता सूची का मुद्रण किया जाएगा। मुद्रण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर को किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे मतदाता, जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है या फिर मतदाता सूची में जिसका नाम पंजीकृत न हो, ऐसे मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीयन किया जाना है।
2019 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग का दावा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 100 फीसदी वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बस के आने का इंतजार करते-करते थक चुके संबंधित अधिकारी ने घर से अपनी निजी कार मंगा ली। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसके साथ कोई सुरक्षाकर्मी था या नहीं। कलेक्टर ने इसे गंभीर चूक माना है। किसी भी चुनाव के बाद ईवीएम-वीवीपैट को इस तरह अनाधिकृत तरीके से कही भी नहीं ले जाया जा सकता।
गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से जुड़े संदेहों को दूर करने का प्रयास किया।
निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (मुख्य कार्यकारी अधिकारियों) को सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीनों के अनिवार्य उपयोग के लिए विस्तृत निर्देश भेजे हैं
चुनाव आयोग कुछ चुनिंदा पोलिंग स्टेशनों पर ही VVPAT स्लिप्स की गिनती करवाने पर विचार कर रहा है लेकिन उसका कहना है कि इस नए सिस्टम के कारण अब चुनावी नतीजों में थोड़ी देरी भी हो सकती है।
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