सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिए मोहलत का विकल्प दिया है।
रिलायंस जियो ने सितंबर 2021 में 20.9 एमबीपीएस की औसत डाउनलोड दर के साथ 4जी गति के मामले में शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि वोडाफोन आइडिया 7.2 एमबीपीएस डेटा गति के साथ अपलोड खंड में शीर्ष स्थान पर रही।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों के लिए अच्छी साबित होगी। ग्राहक आधार बढ़ने से जियो का प्रदर्शन जहां मजबूत रहेगा, वही भारती एयरटेल और आइडिया-वोडाफोन को शुल्कों में वृद्धि से मदद मिलेगी।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग द्वारा ‘प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्ट’ मामले में कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना देने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए दूरसंचार न्यायाधिकरण का रुख किया है।
2016 में ट्राई ने रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी उपलब्ध न कराने की वजह से एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।
वीआईएल का कुल कर्ज 30 जून, 2021 तक 1.91 लाख करोड़ रुपये था। इसमें एजीआर बकाया 62,180 करोड़ रुपये का है।
कंपनी ने कहा कि सरकार के सुधार उपायों से उद्योग को भरोसा मिला है कि शुल्क दरें बढ़ सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बाजार में मजबूती से बनी रहेगी
कंपनी के प्रवर्तक आदित्य बिड़ला ग्रुप और वोडाफोन ने कंपनी में और राशि डालने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है।
इस परीक्षण में, वीआई ने एमएमवेव (मिलीमीटर वेव) स्पेक्ट्रम बैंड पर बहुत कम विलंबता के साथ 3.7 जीबीपीएस से अधिक की सर्वोच्च गति हासिल की है।
सेंसेक्स में सबसे अधिक तीन प्रतिशत की बढ़त इंडसइंड बैंक में हुई। इसके अलावा टाटा स्टील, आईटीसी, एचसीएल टेक, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक और भारती एयरटेल भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।
न्याय निर्णय अधिकारी व प्रमुख सचिव आईटी विभाग आलोक गुप्ता ने छह सितंबर को इसका आदेश जारी किया। इस बारे में कंपनी के उपभोक्ता कृष्ण लाल नैण ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।
हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया लि. के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को संकट से बचाने के लिए उन्होंने आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिस्सेदारी सरकार को सौंपने की भी पेशकश की थी।
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का ₹96,300 करोड़ का कर्ज है। इसके साथ ही एजीआर ड्यूज के रूप में कंपनी को 61,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही में वोडाफोन आइडिया को कुल 7,319 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 25,460 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए शुल्क वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, और मूल्य निर्धारण संरचना को बदलना होगा जहां ऑपरेटरों के पास ज्यादा उपयोग के लिए ग्राहकों से शुल्क लेने की क्षमता हो।
वीआईएल के असफल होने की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को 1.8 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।
इस विधेयक का सीधा असर ब्रिटेन की कंपनियों केयर्न एनर्जी और वोडाफोन समूह के साथ लंबे समय से चल रहे कर विवादों पर होगा। भारत सरकार दोनों कंपनियों द्वारा किए गए मध्यस्थता मुकदमों में हार चुकी है।
वोडाफोन आइडिया लि. पर कुल 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इसमें से कंपनी ने अभी तक केवल 7,854.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसे अभी 50,399.63 करोड़ रुपये का भुगतान और करना है ।
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