वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते देश के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा तिमाही घाटा होने की बात कही थी, जबकि वोडाफोन ने भारत में कंपनी के भविष्य पर आशंका व्यक्त की है।
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।
सितंबर अंत में शहरी इलाकों में वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 65.91 करोड़ रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 51.45 करोड़ हो गई।
अगले कुछ सप्ताह में शुल्क बढ़ाने समेत अन्य कदम इस तरह उठाएंगे कि इसका डेटा के उपभोग या डिजिटलीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े
वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है।
एयरटेल दिसंबर की शुरुआत से उचित तरीके से अपनी सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करेगी।
कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजडस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने से कंपनी पर अचानक सांविधिक देनदारी बन गई है।
देश के कारपोरेट इतिहास में सबसे ऊंचा तिमाही घाटा दिखाने वाली दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड का मानना है कि सरकार यदि दूरसंचार कंपनियों को बकाये के भुगतान मामले में किसी तरह की राहत देती है तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ नहीं होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है।
रिलायंस जियो के बाजार में प्रवेश करने के बाद से दूरसंचार कंपनियां वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और उन पर अरबों डॉलर का कर्ज बकाया है।
टेलीकॉम लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के अलावा जुर्माना और ब्याज के साथ दूरसंचार उद्योग पर 1.4 लाख करोड़ रुपए की देनदारी बन गई है।
रिलायंस जियो ने बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखा है।
दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 1 जनवरी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि रिलायंस जियो इसके खिलाफ है।
जियो ने कहा कि वह सीओएआई के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सरकार की ओर से तत्काल राहत के अभाव में दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियां डूब जाएंगी।
भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही है। जियो को केवल 14 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ सकता है।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
ट्राई ने 1 जनवरी, 2020 से आईयूसी व्यवस्था को बिल एंड कीप में बदलने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत कोई ऑपरेटर कॉल के ट्रांसमिशन पर शुल्क नहीं लेगा।
विश्लेषकों का कहना है कि ऑपरेटरों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) दोनों के फैसलों के आधार पर टैरिफ को किसी भी दिशा में बढ़या जा सकता है।
जियो ने आरोप लगाया है कि इसके जरिये मोबाइल से वायरलाइन वाली कॉल की प्रकृति को मोबाइल से मोबाइल में बदला जाता है, जो कि पुराने ऑपरेटर्स द्वारा 6 पैसा प्रति मिनट इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क की अवैध वसूली के लिए की गई एक धोखाधड़ी है।
अन्य कंपनियां उनके नेटवर्क पर बने रहने के लिए ग्राहकों से 23 रुपए से लेकर 33 रुपए तक का मासिक शुल्क वसूल रही हैं, जबकि जियो अनलिमिटेड प्लान के नाम पर ऐसी वसूली नहीं करती है।
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