दिल्ली सरकार का कहना है संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं। एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा।
सिसोदिया ने कहा कि क्या एलजी के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा जरूरी मंदिरों को तोड़ना है?
मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी ने हास्यास्पद और असंवेदनशील बात कही है कि स्टडी करवाओ कि स्कूलों में प्रिंसिपल की जरूरत है या नहीं। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किया गया बयान सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और बेहद दुखद व हास्यास्पद है।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हंगामे के बाद 6 जनवरी और 24 जनवरी को दो पिछली बैठकों को बिना कवायद के स्थगित कर दिए जाने के बाद राजधानी शहर में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना बाकी है।
केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने आज दिल्ली सरकार के अधिकारियों की कई बैठकें बुलाई हैं, जबकि उनके पास ऐसा करने और निर्वाचित सरकार के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि LG हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। LG हमारी फाइल रोकते हैं। उनके पास कोई पावर नहीं है, उन्हें फैसले का अधिकार नहीं है।
Finland Education- दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच तकरार बढ़ गई है। इस तकरार की वजह बनी है दिल्ली के टीचरों को फिनलैंड नहीं भेजा जाना। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे कि कैसा है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और एलजी आमने-सामने आ गए हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल बच्चों के भविष्य की परवाह करते हैं और उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचाना नहीं चाहते तो उन्हें बीजेपी के षडयंत्र में उनका साथ नहीं देना चाहिए।
एलजी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि तिहाड़, रोहिणी और मंडोली की सभी 16 केंद्रीय जेलों में बंदियों को नहाने और साफ-सफाई के लिए गर्म पानी मिलना तत्काल शुरू हो जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि एलजी के पास दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ स्थानांतरण, निलंबन या कोई अन्य कार्रवाई करने की शक्ति है।
भारत दर्शन पार्क फेज-2 के तहत 14 राज्यों की 17 स्मारकों व स्थलों के निर्माण, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, हॉर्टिकल्चर वर्क और भारत दर्शन पार्क के रख-रखाव का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।
सिसोदिया ने एलजी को पत्र में यह भी लिखा कि आपने संबंधित मंत्री और कैबिनेट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अधिसूचना तक जारी की और कई कार्यों को मंजूरी भी दी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) के पद पर केवल महिलाएं होंगी। इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 उप निबंधक महिला अधिकारी होंगी।
सांसद अनिल बलूनी ने भी परिवार के साथ एलजी से मुलाकात की थी और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आग्रह किया था। अब एलजी के फैसले के बाद बेटी को इंसाफ मिलने की संभावना है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने का आदेश दिया है। LG ने कहा कि जैस्मीन शाह ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया है इसलिए उन्हें डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के पद से हटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के कंट्रोल पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे की सुनवाई कर रही है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित मानदंडों के अनुसार, चार जेडएसबी की स्थापना के लिए वित्तीय लागत 16.69 करोड़ रुपये होंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी, बाकी राज्य सरकार देगी।
गांधी जयंती के दिन अरविंद केजरीवाल और उनके किसी भी मंत्री का राजघाट ना जाना अब दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बीजेपी अब इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है।
BJP on Arvind Kejriwal: आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आप' की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है।
उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हम नगर निगम से जुड़े मुद्दों के लिए मिलकर काम करें।
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