वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।
केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना से 23 जनवरी को वो दिन आ ही गया जब मेंढ़ागढ़ झिरन्या विकासखंड के दुरस्त पहाड़ी गांव के रूप में पहचाने जाने वाले इस गांव में बिजली पहुंच गई।
West Bengal: Villagers trap troublesome leopard in Jalpaiguri
भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि वह ‘किसान विरोधी’ हैं और गांवों में अपने ‘मनोरंजन’ के लिए जाते हैं
देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
सरकार का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने का है, इसके लिए अगले एक सप्ताह के भीतर 3700 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होगा।
सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) मार्च 2019 तक देश भर में एक लाख वाई-फाई स्पॉट स्थापित करने जा रही है।
आजादी पाने के बाद देश का विकास सबसे बड़ा सवाल था। इसके लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयास जारी रहे जिसका नतीजा है कि देश आज विकाशसील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है।
GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से पहले कंपनियों द्वारा दिए गए छूटों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी मांग के कारण जून माह में वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सरकार की देशभर में लगभग 1,000 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि स्टोर खोलने की योजना है ताकि लोगों को किफायती दाम पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके।
भारत का लक्ष्य साल 2018 तक देश के हर गांव तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए है।
देशभर के 10 राज्यों के 108 गांवों में पिछले सप्ताह (16 से 22 मई 2016) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत बिजली पहुंचाई गई।
सरकार ने कहा कि पिछले सप्ताह देश भर में बिना बिजली वाले 112 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। ऐसे गांवों की संख्या 7,766 तक पहुंच गई जिनमें बिजली पहुंचाई गई है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनायी जा रही है।
संपादक की पसंद
