भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबत बढ़ती जा रही है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कोर्ट ने विजय माल्या ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माल्या को 27 अगस्त को हाजिर होने नोटिश दिया है। ED ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित किया जाए साथ ही उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया जाए
लोन डिफॉल्ट मामले में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपनी 13,900 करोड़ रुपए की संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी है, ताकि वह बैंक का कर्ज अदा कर सकें। माल्या ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि बकाया की वसूली से आगे भी उनके खिलाफ एजेंडा है।
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट से अपनी व अपने स्वामित्व वाली कंपनी यूबीएचएल को न्यायिक देखरेख में संपत्तियों को बेचने व सरकारी बैंकों सहित अन्य लेनदारों को बकाया भुगतान करने की अनुमति मांगी है।
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने मंगलवार को कहा कि वह बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों की ‘पहचान’ बन गए हैं और उनका नाम आते ही मानों लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। माल्या ने काफी समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह दुर्भाग्य से जिस विवाद में घिरे हुए हैं उसकी ‘तथ्यात्मक स्थिति’ सामने रखना चाहते हैं।
किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने हाल ही में कहा कि उन्होंने 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली को चिट्ठी लिखी थी। माल्या ने बताया कि इस चिट्ठी में उन्होंने बैंकों के कर्ज ना चुकाने को लेकर बात कही थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करने और उसकी 12,500 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त करने की मंजूरी के लिए एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सरकार ने कहा है कि हम नीरव मोदी का पीछा कर रहे हैं और हमें उसकी और चोकसी की संपत्तियों को जब्त करना है।
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग तथा बैंकों के समूह को 6,027 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में माल्या तथा उसकी कंपनियों के खिलाफ जल्दी ही नया आरोपपत्र दायर करने वाली है।
ब्रिटेन की एक अदालत ने संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या से कहा है कि वह 13 भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई में हुई लागत मद में कम से कम 2,00,000 पौंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपए) का भुगतान करें।
पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में 14000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी भी विजय माल्या की तरह लंदन पहुंच चुका है और माल्या की तरह लंदन में अपने लिए राजनीतिक शरण लेने का प्रयास कर रहा है।
विवादों में उलझे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने फॉर्मूला वन मोटरस्पोर्ट कंपनी फोर्स इंडिया एफ1 के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच उसके वकीलों ने ब्रिटिश हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती का आवेदन दायर किया है।
बुधवार को दिल्ली में हु्ई भारत-ब्रिटेन की तीसरी दौर की वार्ता में भारतीय पक्ष ने भगोड़े नीरव मोदी की लोकेशन के बारे में भी जानकारी मांगी...
भारत के भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या पर बॉलीवुड निर्देशक एक फिल्म बनाने जा रहे हैं।
विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स, प्लेथिको फार्मास्युटिकल्स और 16 अन्य कंपनियों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्धता 30 मई से समाप्त हो जाएगी। इससे पहले दूसरे प्रमुख एक्सचेंज BSE ने 11 मई को 200 से ज्यादा कंपनियों की सूचीबद्धता समाप्त कर दी थी।
संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या को लंदन की एक अदालत में आज झटका लगा जब 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के मामले में उनकी याचिका खारिज हो गई।
भारतीय बैंकों से पैसा लेकर भागे भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को लंदन की एक अदालत में आज झटका लगा जब 1.55 अरब डालर (10,000 करोड़ रुपये) से अधिक की वसूली के मामले में उनकी याचिका खारिज हो गई।
सरकार ने भगोड़े देनदारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश जारी कर सबंधित कानून के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी।
राज्यसभा में दो बार कर्नाटक की नुमाइंदगी कर चुके विवादित शराब कारोबारी विजय माल्या ने आज कहा कि कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनावों में वोट डालना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश- 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर ऋण न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है।
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