भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जनवरी 2006 से मार्च 2008 तक की अवधि की जांच में पाया कि माल्या ने अपने समूह की कंपनियों के शेयरों का गोपनीय ढंग से कारोबार करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मैटरहॉर्न वेंचर्स का इस्तेमाल किया।
मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि भगोड़े माल्या ने साल 2007 और 2012 के बीच जानबूझकर लोन का भुगतान नहीं किया है।
सिद्धार्थ माल्या और जैस्मीन की शादी इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई है। इस बीच अब कपल की पार्टी से क्रिकेट के दिग्गज क्रिस गेल ने एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें विजय माल्या के बेटे की शादी में शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का पॉपुलर गाना सुनाई दे रहा है।
भगोड़े विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ शादी कर ली है। अब हाल ही में सिद्धार्थ माल्या ने अपनी शादी की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है, जो कि उइस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।
इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ माल्या ने अपनी होने वाली दुल्हनिया जैस्मिन के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों फूलों के फ्रेम में पोज देते दिखाई दे रहे हैं।
विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने अपनी लॉन्ट टाइम गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली है। सिद्धार्थ माल्या की सगाई बाकी सगाइयों से काफी अलग रही है। उन्होंने भूतिया स्टाइल में सगाई की और हेलोवीन को उन्होंने इस खास दिन के लिए चुना। अब उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
अडानी मामले पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होने वाली है। दरअसल 24 जनवरी को अमेरिकी निवेश एवं शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह के शेयरों में बेहिसाब तेजी के लिए हेराफेरी और वित्तीय धांधली के आरोप लगाए थे। इसके बाद से समूह की कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में करीब 150 अरब डॉलर तक की भारी गिरावट आ गई थी।
टुगेंडहट ने कहा, ‘‘हम देख रहे हैं कि आज भारत न केवल भारतीय एआई, बल्कि ब्रितानी एआई का भी केंद्र है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कई कंपनियों के डेटा स्रोत यहां, मुख्य रूप से बेंगलुरु में हैं और वे कंपनियां डेटा के विश्लेषण एवं अपने कारोबारों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारतीय एआई विशेषज्ञों की तकनीकी क्षमताओं का उपयोग कर रही
सरकार ने उड़ान के 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के PNR की जानकारियां सीमा-शुल्क विभाग को देने का प्रस्ताव 5 साल पहले के बजट में ही रखा था। लेकिन इसका औपचारिक ढांचा अब जाकर सामने आ पाया है।
Vijay Mallya: इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर माल्या बैकों की बकाया रकम जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएंगी।
भारतीय स्टेट बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। इस मामले को जस्टिस यूयू ललित तिन जजों वाली बेंह ने सुनवाई की थी। जस्टिस ललित के साथ पीठ में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल हैं।
विजय माल्या के ऊपर भारतीय बैंकों से करीब 9000 करोड़ रुपए का लोन लेकर नहीं चुकाने और देश छोड़कर भागने का आरोप है।
ED Action: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन सहित कई लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की पेशी से संबंधित याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी। पेशी से जुड़ी यह याचिका अवमानना के मामले से संबद्ध है जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है।
माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है।
पॉपर्टी को हैदराबाद के निजी डेवलपर्स सैटर्न रियल्टर्स ने 52 करोड़ रुपये में खरीदा है। इस प्रॉपर्टी के लिये रिजर्व प्राइस 135 करोड़ रुपए रखा गया था
ब्रिटेन हाई कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ दिवालिया आदेश जारी कर दिया है। अब इसके बाद भारतीय बैंकों को दुनिया भर में उनकी संपत्ति को कब्जा करने की अनुमति मिल सकेगी।
23 जून को ईडी ने माल्या, मोदी और चौकसी की लगभग 18,170.02 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति में से 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार और बैंकों को सौंपी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824.5 करोड़ रुपये स्थान्तरित कर दिए गए।
प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकारी बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है, जिससे उन्हें धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की वसूली में मदद मिलेगी।
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