टाटा और महिंद्रा ने दक्षिण अफ्रीका में अपने ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स को मजबूती से स्थापित किया है। महिंद्रा के अधिकारियों ने कहा है कि डरबन में उत्पादन लाइन सहित प्रमुख निवेशों के कारण दक्षिण अफ्रीका भारत के बाहर उनका दूसरा घर है।
लोगों को इस बारे में 11 जून तक सुझाव देने को कहा गया है। ऐसे रडार उपकरण जो पहले से लगे हैं और जिनका फिर से वेरिफिकेशन होना है या अगले साल के भीतर होना है, उन्हें नए नियम लागू होने के एक साल के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए
डिजीईएलवी गाड़ियों की लाइफ अवधि खत्म होने वाला सर्टिफिकेट जमा करने का एक मंच है। पुरानी गाड़ी जमा करने का सर्टिफिकेट रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफ़ॉर्म के जरिये अपने सर्टिफिकेट बेच सकता है।
Delhi Vehicles Registration News: दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी के वाहन मालिकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें 54 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है।
कैबिनेट मंत्रियों के अलावा पटना हाई कोर्ट के जज और समान पद वाले अन्य अधिकारी भी 30 लाख रुपये तक के वाहन खरीद सकते हैं।
सीएससी एसपीवी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सेवा की शुरुआत की।
इस पॉलिसी पर 2015 से काम चल रहा है और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
महाराष्ट्र में वाहनों की पार्किंग के लिए निर्दिष्ट स्थान के संबंध में एक समान नीति के अभाव पर दुख जताते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे नागरिकों को एक से अधिक निजी वाहन रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिनके पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं हो।
स्क्रैप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।
इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसे गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा और इसमें संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी होगी।
केंद्र सरकार ने आज 15 साल पुराने वाहनों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को पेश कर दिया है।
अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है।
15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कैब के लिए लगभग 7500 रुपये और ट्रक के लिए 12,500 रुपये तक किया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर में 14 प्रतिशत बढ़कर 3,10,294 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 2,71,737 इकाई थी। वहीं इस दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री 17 प्रतिशत बढ़कर 20,53,814 इकाई हो गई
अक्टूबर माह में दो-पहिया वाहनों की बिक्री 26.82 प्रतिशत घटकर 10,41,682 इकाई रही। अक्टूबर, 2019 में 14,23,394 वाहनों की बिक्री हुई थी।
अक्टूबर में कंपनी की मोटरसाइकिल बिक्री 38 प्रतिशत बढ़कर 1,73,263 इकाई रही। अक्टूबर, 2019 में कंपनी ने 1,25,660 मोटरसाइकिलें बेची थीं।
देश की अर्थव्यवस्था के हालात कैसे हैं इसको जानने के लिए ऑटो सेक्टर की बिक्री के आंकड़ों को कुछ हद तक आधार माना जाता है, मारुति क्योंकि देश में सबसे बड़ी कार कंपनी है और सबसे ज्यादा कारें बेचती हैं, ऐसे में मारुति की सेल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में तेजी से हुए सुधार के संकेत दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 15 जून से गाड़ियों के केवल ई-चलान किए जाएंगे। अब चालान की मैन्युअल व्यवस्था बंद हो जाएगी।
एमजी मोटर इंडिया की अप्रैल में घरेलू बिक्री शून्य रही। इसकी प्रमुख वजह देशव्यापी लॉकडाउन (बंद) की वजह से डीलरों की दुकानों का बंद रहना है।
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