मर्सिडीज बेंज भारत में जनवरी से अपने सभी मॉडल के दाम 2 फीसदी तक बढ़ाएगी। मुद्रास्फीति में वृद्धि, कच्चे माल की लागत में वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया है
रेनो जनवरी से भारत में अपनी गाड़ियों के दाम 3 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के बोझ को कम करने के लिए यह कदम उठा रही है।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने सोमवार को कहा कि वह अगले महीने यानी 1 जनवरी 2017 से अपने वाहनों कीमतों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी।
चीन के हालात भारत से भी ज्यादा बदतर है। अब चीन में साफ हवा भी जार और कनस्तर में भरकर बेची जा रही है। ब्रिटेन और कनाडा की दो कंपनियां इसकी सप्लाई कर रही हैं
देश की 90 फीसदी आबादी के पास अपना वाहन नहीं है। ऐसे में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है।
डीजल वाहन के पंजीकरण पर रोक और मोटरवाहन बेड़े के प्रस्तावित नवीनीकरण कार्यक्रम से दो साल में नए यात्री वाहनों की बिक्री में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।
मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी कारों या अन्य वाहनों में जैव-डीजल का प्रयोग करने से मना कर दिया।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
अर्थव्यवस्था के बेहतर हालात और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते यात्री वाहनों की बिक्री में 6-8 फीसदी वृद्धि होने की उम्मीद है।
10 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार की प्रस्तावित नीति से हर साल 11 हजार करोड़ रुपए का कबाड़ पैदा होगा।
डीजल कारों पर प्रतिबंध मामले पर विवाद के बीच टोयोटा ने कहा कि नियमों का अनुपालन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध दुनिया में भारत की छवि खराब खराब करने वाली है।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज ऐसे रास्तों के बारे में बताने जा रही है जिनकी मदद से आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रीमियम राशि कम कर सकते हैं।
ऑड-ईवन के बाद केजरीवाल सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत दिल्ली में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाले टू-व्हीलर मॉडल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
कई बार हम भी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण मोटर इंश्योरेंस होने के बावजूद हमें क्लेम नहीं मिलता। जरूरी है कि आप ये सावधानियां बरतें।
पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार बजट में नई पॉलिसी ला सकती है, नए गाड़ी की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
प्रॉपर्टी के कागजात और गाड़ी की आरसी एवं डीएल का खोना काफी परेशानियों का सबब बन जाता है। घर और व्हिकल के कागजात खो जाने के बाद भी दोबारा बनवाए जा सकते हैं।
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