कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वेदांता लिमिटेड ने कर्जदाताओं से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सामने अपने बंटवारे के प्लान के लिए आवेदन दायर किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को अपने एक आदेश में खनिज समृद्ध राज्यों को ये मंजूरी दी कि वे 1 अप्रैल, 2005 की तारीख से खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त जमीन पर रॉयल्टी और टैक्स पर बकाया राशि की मांग रख सकते हैं।
अगर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम कर 50 प्रतिशत पर ला दे तो वे और अच्छे तरीके से चलेंगे।
भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने और निर्यात तथा रोजगार सृजन की गति तेज करने पर जोर दिया है।
अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी लंदन स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर हटाएगी।
खनन समूह वेदांता रिसोर्सेज आने वाले सालों में भारत में अपने कारोबार विस्तार पर करीब 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा।
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