शुक्रवार को यूपी सरकार विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ बड़े करार करने जा रही है।
देश भर में जारी कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
राज्य के अधिकारियों की आवाजाही को भी सीमित किया गया है। उन्हें अब इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा।
छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।
कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्र 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों का नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। नया सत्र छह जुलाई से शुरू होगा।
कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में गोश्त के व्यापार पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई है। मुस्लिम मौलाना खालिद राशीद फिरंगी ने यूपी सरकार से रोक हटने की मांग की है।
महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार अध्यापक भर्ती मामले में यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि 6 महीने में सरकार को 69 हजार टीचर की भर्ती करना होगा।
उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगार श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। आज भी 5 ट्रेन गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटक से प्रवासी कामगार मजदूरों को लेकर प्रदेश में आएंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार एपिडमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 लेकर आ रही है।
कोरोना संकट के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार युद्धस्तर पर प्रयास कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा में फंसे राज्य के छात्रों को वापस लाने के लिये बसें भेजने के फैसले का शनिवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने स्वागत किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश सरकार 66 तहसीलों में दमकल विभाग की स्थापना करने जा रही है और बाकी तहसीलों में चरणबद्ध तरीके से दमकल की गाड़ियां भेजी जाएंगी।
यूपी सरकार ने अस्पताल की नर्सों के साथ अभद्रता करने वाले जमात के सदस्यों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि एनएसए लगाने का फैसला किया है।
उप जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना की धारा 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।
यूपी सरकार ग्राम पंचायतों के सदस्यों को कोरोना से बचाव, इसके लक्षण और उपाय बता रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस के यूपी में बढ़ते मामलों को लेकर कई बड़े फैसले लिए।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति नुकसान वसूली कानून, 2020" पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया।
कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। इसके साथ ही सभी तरह के धरने तथा प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को जनता की अपेक्षाओं के साथ छलावा बताते हुये कहा है कि बजट में सरकार ने जो बड़े बड़े वादे और दावे किये हैं वे पूरी तरह से खोखले हैं।
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