केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडिया टीवी के बजट सम्मेलन के दौरान प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बजट में भविष्य का मार्ग है। कोरोना काल में दुनिया की टॉप कंपनियां देश में आईं। उन्होंने रोजगार देने का वादा किया है। नई इकोनॉमी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दुनिया में भारत की भूमिका अहम होगी। भारत को मैन्यूफैक्चरिंग का हब बनाएं।
ब्रिटेन और खाड़ी देशों में रह रहे प्रमुख प्रवासी भारतीय (NRI) उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 को लीक से हटकर करार दिया है।
अच्छी खबर यह है कि टैक्स स्लैब और कर की दरें एक समान रहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अच्छी खबर थी जो केवल पेंशन और ब्याज आय अर्जित करते हैं। उन्हें अब आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी।
संसद में सोमवार को पेश किए गए आम बजट में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के लिए 2,596.14 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया।
बजट किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है, इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं। किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से एपीएमसी बाजारों को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं: पीएम मोदी
वित्त वर्ष 2021 में MSP के लिए 75,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए । APMC को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा । देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनाए जाएंगे ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए अपने शुरुआती भाषण में कहा कि यह बजट आपदा में अवसरवाला है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है।
कोरोना वायरस महामारी से धीरे-धीरे उबरने के दौरान पेश किया जाने वाला यह बजट ऐतिहासिक हो सकता है।
सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के पारंपरिक ब्रीफकेस को बदल दिया था और लाल कपड़े में लिपटे बही-खाते के रूप में बजट दस्तावेजों को पेश किया था।
शरद पवार पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का निशाना, कहा - पवार सबकुछ जानते हुए भी किसानों के सामने गलत तथ्य रख रहे हैं
इस बार 1 फरवरी 2021 को पेश होने वाला केंद्रीय बजट 2021-22 पूरी तरह से डिजिटल होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक में परंपरागत तरीके से हलवा सेरेमनी के साथ बजट दस्तावेजों के संकलन की प्रक्रिया शुरू हो गयी।
तीनों कंपनियों की बाजार पूंजी को मिला दें तो यह रकम 32.48 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत सरकार के बजट से ज्यादा है।
लक्जरी कार कंपनियों मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और लैम्बोर्गिनी को उम्मीद है कि सरकार आगामी आम बजट में वाहनों पर करों में कटौती करेगी।
Budget 2021: केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों को इसा साल बजट दस्तावेजों की छपाई न करने की अनुमति दे दी है।
बिरला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बजट सत्र जल्द शुरू होगा। सरकार इसपर फैसला करेगी। कोविड-19 संबंधी चुनौती है, लेकिन अब बजट सत्र शुरू होगा और यह तय अवधि पूरी करेगा तथा सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी।’’
बजट सत्र के पहले दिन 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे।
इन दोनों परियोजनाओं से 2040 तक 1,00,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है और आसपास के इलाकों में विकास के अवसरों पर इसका सकारात्मक असर होगा।
इस साल जब प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी तो सरकार को अफगानिस्तान से प्याज का आयात करना पड़ा था।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब साढ़े 7 घंटे किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा। तोमर ने कहा कि किसानों से अब सिर्फ 2-3 मुद्दों पर बात होनी है। किसानों में मंडी को लेकर चिंता है। सरकार ने भरोसा दिया है कि मंडियो को और मजबूत करेंगे। सिविल कोर्ट जाने की किसानों की मांग पर विचार किया जाएगा। फसल खरीदने वाले व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। तोमर ने कहा कि सरकार नए कृषि कानून में कुछ बदलाव करने को तैयार है।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने गृहमंत्री अमित शाह की उस अपील को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों से बुराड़ी में धरना प्रदर्शन स्थल (मैदान) में जाकर अपना विरोध जारी रखने की बात कही थी और कहा था कि किसानों के धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते ही सरकार उनसे बातचीत करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार देर शाम यह अपील की थी।
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