केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार के लिए 23,000 करोड़ रुपये के दूसरे आपातकालीन कोविड पैकेज की घोषणा की, जिसका उपयोग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा समस्याओं से निपटने के लिए किया जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनवाल, नारायण राणे तथा कुछ अन्य नेताओं को दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। इनके अलावा सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, अलावा मनोज तिवारी, हिना गावित और राहुल कासवान जैसे युवाओं के नाम भी संभावित मंत्रियों में शुमार हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील कुमार मोदी, दिलीप घोष, अनुप्रिया पटेल और कई अन्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसका विस्तार बुधवार, 7 जुलाई को होने की संभावना है।
शरद पवार ने कहा था कि किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों तथा केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक हो चुका है, और वे अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे शरद पवार के इस रुख का समर्थन करते हैं और सरकार इससे सहमत है कि किसी भी मुद्दे का हलबातचीत से होना चाहिए।
कृषि मंत्री ने कृषि कानून पर शरद पवार के बयान का स्वागत किया है l केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शरद पवार ने कृषि क़ानूनों पर कहा है कि सभी क़ानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उनपर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए।
ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट आज सुबह एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्विटर के इस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद ने नाराजगी प्रकट की। वहीं ट्विटर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को फिर से खोल दिया।
खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दे दी है।
नागपुर में ऑक्सीजन, दवा का संकट कैसे टला? नितिन गडकरी का नागपुर मॉडल क्या है? देखिए Special Report
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में बैटरी स्टोरेज क्षमता निर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूदी प्रदान की गई।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने से जुड़े सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे एक प्रतिगामी कदम बताया।
बीजापुर-सुकमा की सीमा पर सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को जगदलपुर में नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 14 सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी । छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए 14 जवानों के लिए पुष्पांजलि समारोह में शामिल होने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बाद में घायल जवानों से मुलाकात करेंगे और सीआरपीएफ शिविर का दौरा करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है।
सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।
इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है।
दिल्ली: योग गुरु रामदेव ने 'पतंजलि द्वारा COVID 19 की प्रथम साक्ष्य-आधारित दवा' पर वैज्ञानिक शोध पत्र जारी किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित रहे।
कुछ सदस्यों ने सवाल किया है कि क्या अल्पसंख्यक मामलों के लिए आवंटन, एससी और एसटी के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। नहीं, वे नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के लिए कुल आवंटन 2021-22 में 4,811 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय के लिए 8.6% की वृद्धि है, जो वास्तविक व्यय से अधिक है: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
भारत सरकार जल्द ही कंपनियों को चार-दिवसीय कार्य सप्ताह के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे सकती है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय नए श्रम कोड पर काम कर रहा है, जो तीन दिन के सप्ताहांत के लिए रास्ता बनाएगा, लेकिन काम के घंटे को 48 घंटे पर रखेगा, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी लंबे शिफ़्ट के अधीन हो सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इंडिया टीवी के बजट सम्मेलन में लाल किले की घटना और किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी । रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि न मंडी बंद होगी.. न एमएसपी खत्म होगा।
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