मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
कैबिनेट ने चीनी वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को चीनी का निर्यात करने के लिए 10,448 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने को मंजूरी दी है।
आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।
आज शाम चार बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है।
जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है।
बेसिक रिकवरी 10 प्रतिशत के अलावा प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी के लिए 2.75 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को किया जाएगा।
दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में 7 संशोधनों को भी मंजूरी दी है।
बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में ऐसी योजनाओं के जरिये जमा लोगों को दंड और उनसे वसूली का उचित प्रावधान है।
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ नाम की संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया है
आज पार्लियामेंट एनेक्सी में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं।
पीएम मोदी के अलावा नई सरकार के मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है। मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही नए मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा साफ हो गया है।
सरकार ने चीनी मिलों को बैंक कर्ज पर 2,790 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने को भी मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित फेज 4 के छह में से तीन कारिडोर को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी ।
मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति देने के वास्ते अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी।
सरकार ने कहा है कि जूट के नए एमएसपी से किसानों को उत्पादन लागत का डेढगुना मूल्य मिलेगा।
इस कदम से आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रसंस्करण का समय घटकर एक दिन रह जाएगा और इससे रिफंड का काम और तेज होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मौजूदा वित्त वर्ष में एक्जिम बैंक में 4,500 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपए डाली जाएगी।
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