वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आम बजट की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है...
शेयर बाजारों में पिछले छह दिनों से जारी गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा है। इसके कारण निवेशकों की संपत्ति लगभग 10 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (दीर्घावधि पूंजीगत लाभ) पर भी अब टैक्स देना होगा। अभी तक यह टैक्स फ्री था। इंडिया टीवी पैसा टीम आपको यहां विस्तार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में पूरी जानकारी दे रही है
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है...
सरकार द्वारा आयातित मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने से एप्पल आईफोन और गूगल पिक्सल के दाम तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आय कर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नौकरी पेशा और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूर घोषणा की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को देश में टीबी से पीड़ित रोगियों की पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट भाषण 2018 में भारतीय रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की घोषणा की है।
भारत के राष्ट्रपति का वेतन संसदीय सचिव से भी कम होने के कारण मोदी सरकार ने आज अपने बजट में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने की घोषणा की है। यह वेतन वृद्धि 200 प्रतिशत से अधिक होगी।
केंद्रीय बजट 2018-19 को पेश किए जाने से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर के आरंभिक अनुमानों के अनुरूप केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2016-17 में इसके 7.1 फीसदी रहने का संशोधित अनुमान जारी किया है।
देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे। यह बजट जीएसटी लागू होने के बाद पहला बजट होगा। ऐसे में यहां पर पुराने बजट के मुकाबले कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बजट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं ज
मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। आम बजट कब, कहां और कैसे देखें, इस बात की पूरी जानकारी हम यहां देने जा रहेे हैं।
उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
आम बजट 2018-19 में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर और निगमकर में भी जेटली ने करदाताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर आधार में विस्तार किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार के निवेशक एक फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे भविष्य की योजना तय कर सकें।
रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने और आम घर खरीदारों को राहत देने के लिए हर किसी को सरकार से इस साल बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।
Budget 2018: आगामी बजट में टैक्स में मिल सकती है छूट, पेट्रोल और डीजल पर कम हो सकता है टैक्स, बजट में युनिवर्सल बेसिक इनकम पर हो सकती है घोषणा, नौकरियां बढ़ाने पर ज्यादा फोकस
गोदरेज एप्लायंसेज, पैनासोनिक, फिलिप्स लाइटिंग और इंटेक्स जैसी टिकाऊ उपभोक्ता सामान और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों को आगामी बजट में विनिर्माण प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
बजट भले ही 1 फरवरी को आना हो, लेकिन पिछले हफ्ते मिनी बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।
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