सीतारमण ने कहा था कि वह पूर्ण बजट में सभी आय वर्गों की मांगों को सुनेंगी, जिससे पूर्ण बजट में टैक्स राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार का ध्यान युवा, महिला, किसान और गरीबों पर केंद्रित रह सकता है।
बजट में पूंजी प्राप्तियों में बदलाव हुआ और परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश को 'विविध' के सिंगल टाइटल के तहत लाया गया, जिससे ₹50,000 करोड़ का योगदान हुआ।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को डर है कि इस प्रावधान के कारण बड़े खरीदार एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं और या तो उन एमएसएमई (जो उद्यम के साथ पंजीकृत नहीं हैं) या गैर-एमएसएमई से खरीदारी शुरू कर सकते हैं।
इंडस्ट्री ने देश में घरेलू मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए प्राकृतिक रबड़ (एनआर) के शुल्क मुक्त आयात की भी मांग की है। इसमें कहा गया कि घरेलू स्तर पर निर्मित प्राकृतिक रबड़ की अनुपलब्धता के कारण टायर उद्योग की करीब 40 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ की जरूरत आयात से पूरी होती है।
लेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना के तीसरे संस्करण के अनावरण को लेकर उम्मीदें बहुत अधिक हैं। नई सब्सिडी व्यवस्था कम से कम दो से तीन साल तक चलने की है मांग।
उद्योग ने कम से कम आठ सालों की अवधि के लिए 40,000-45,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना की भी मांग की है। फिलहाल भारत में चीन और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च टैरिफ वाली कई टैरिफ लाइनें हैं।
बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक पांच गुना बढ़ जाती है, तो आयकर की दर छह गुना बढ़ जाती है, जो कि काफी अधिक है।
वित्त मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक कोशिशों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।
लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी माने जाते थे। लियाकत अली खान देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमत्री बने। उन्होंने ने ही भारत का पहला बजट पेश किया था।
सीतारमण एक फरवरी 2024 को लोकसभा में एक अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी।
पीयूष गोयल ने कहा, 'विपक्ष के कुछ स्टैंडर्ड डायलॉग्स होते हैं, जैसे इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। उनको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि यह बजट 140 करोड़ लोगों को समर्पि है।'
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने हेल्थ और शिक्षा पर बजट कम नहीं किया बल्कि पिछले साल एक लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया था और इस साल उससे और बढ़ाकर दिया है। हमने किसी शिक्षा या स्वास्थ्य के बजट में कटौती नहीं की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में बजट पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि हम कतार के अंतिम व्यक्ति तक गैस, शौचालय, घर, बिजली, पानी पहुंचा रहे हैं। सीतारमन ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा गरीब को सशक्त बनाने पर जोर देते हैं।
"हम बस इतना पूछ रहे हैं कि जब अडानी का शेयर गिर गया तो क्या ये पैसा वापस आएगा या लोगों का पैसा डूब जाएगा? 21 जनवरी को LIC ने जो पैसा अडानी ग्रुप में लगा रखा है उसकी इनवेस्ट वेल्यू 74 हजार करोड़ रुपये थी। 22 जनवरी से 2 फरवरी तक उसकी वेल्यू 30 हजार करोड़ कम हो गई।'
देश का आम बजट हम सबके बीच आ चुका है, जहां हर सेक्टर के लिये सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वहीं ब्रोकरेज फर्मो के लिये भी यह बजट काफी संतोषजनक बताया जा रहा है, आईये जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
भारत ने अफगानिस्तान के अलावा भूटान को भी 2400 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। यह विदेश मंत्रालय के विकास कोष का कुल 41.04 प्रतिशत है।
वित्त मंत्री की बजट घोषणा के बाद सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने इस बजट को छलावा बताते हुए कहा है कि इसमें रोजगार व कारोबारी हितों की अनदेखी की गई है।
Education Budget 2023: केंद्रीय बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सभी स्कूलों और लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। इन डिजिटल लाइब्रेरियों को गांव की पंचायतों और बूथ लेवल तक खोला जायेगा, जिससे देश के प्रत्येक छात्र तक इसकी पहुंच हो सके।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट भाषण पढना शुरू किया। डेढ़ घंटे लम्बे चले इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की और पुरानी चली आ रही योजनाओं को पैसे देने का ऐलान किया।
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