विलय के बाद तकनीक औऱ शाखाओं पर लागत घटने की उम्मीद
एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में लगातार 10वीं बार एमसीएलआर में कटौती की है। एक दिन अवधि से लेकर एक महीने के लिए एमसीएलआर में 0.15 प्रतिशत की कटौती कर इसे 7.45 प्रतिशत कर दिया गया है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक ने ग्राहकों को नीतिगत दरों में कटौती का लाभ देने के लिए अपने कुछ ऋण उत्पादों को रेपो दर से जोड़ने का फैसला किया है। बैंक अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बात कही।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजकिरण राय जी ने शनिवार को कहा कि इस साल बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी आने के साथ अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर रहा है।
देश में आज यानी 1 अगस्त 2019 से वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
साइबर सुरक्षा रूपरेखा पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इन बैंकों को गुरुवार को अपने शेयरधारकों से सरकार को शेयरों के तरजीही आवंटन के जरिये पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई।
स्विफ्ट संदेश भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं लेनदेन के लिए करती हैं।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने कर्मचारियों को शेयर जारी कर 600 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक को 15 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यो नहीं कानून के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाए
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेन्नई क्षेत्र के जनरल मैनेजर ने इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई में शिकायत की है और सीबीआई ने FIR दर्ज कर ली है
घोटाले के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने CBI में शिकायत दर्ज कराई थी, मामला दर्ज होने के बाद CBI ने पूछताछ शुरू कर दी है
सार्वजनिक क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक बैंकों को इस महीने समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में सरकार से 46,101 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी मिलेगी। इन बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक तथा ओबीसी शामिल हैं।
बैंक कर्मचारियों के एक संगठन ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में सरकार से दखल की मांग करते हुए सोमवार को कहा कि जांच पूरी होने और जिम्मेदारी तय किए जाने तक शीर्ष प्रबंधन तथा अधिकारियों को सेवा से बाहर किया जाना चाहिए।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले में सार्वजनिक क्षेत्र के ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,915 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। हालांकि यूनियन बैंक का दावा है कि उसका पैसा सुरक्षित है।
सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 617 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। हालांकि, कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
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