जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रवाधानों हटने के बाद माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करना होगा।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सदस्य सभापति के पीछे खड़े मार्शल्स को देख कर हैरान हो गए। दरअसल मार्शल्स के पुराने भारतीय पोशाक के साथ पगड़ी वाली वर्दी में बदल दी गई है।
अयोध्या पर फाइनल फैसले के बाद सरकार का नया एजेंडा कॉमन सिविल कोड हो सकता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसके संकेत दिए हैं...
सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार किए जाने पर बल दिया और अफसोस जताया कि सर्वोच्च अदालत के प्रोत्साहन के बाद भी इस मकसद को हासिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A को खत्म किए जाने के अपने पूराने वचन को भी दोहराया, पार्टी ने कहा कि वह इन दोनो अनुच्छेदों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है
पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर दिल्ली में हुई एक बैठक में चर्चा की
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी को सोमवार को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. धोनी ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मान लेने फ़ौजी वर्दी में पहुंचे तो सब चौंक गए.
बदन में लगी रोशनियों से राहगीर और ड्राइवर थोड़ी दूर से ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को देख सकेंगे जिससे कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों का जोखिम कम होगा...
लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने लगभग 9 साल बाद अपने बदन पर सेना की वर्दी पहनी। कर्नल पुरोहित की फोटो सामने आई है जिसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।
रेलवे कर्मचारी अक्टूबर में इस त्योहारी मौसम से डिजाइनर चमकदार जैकेट और काली एवं पीली टीशर्ट की डिजाइनर वर्दी में नजर आयेंगे। यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद रेल कर्मी, टीटीई, स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर और केटरिंग कर्मचारी समेत करीब पांच लाख रेलवे
आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मॉनीटर एवं प्रिंटर जैसे सभी तरह के आईटी उत्पादों पर GST की एक ही दर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है।
FIEO ने कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र के लिए एकसमान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर के लिए राज्य सरकारों से समर्थन मांगा है।
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