देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बीच केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इंडिया टीवी से इस विषय में विस्तार से बात की। उन्होंने इसके हर पहलू के बारे में बताया।
UCC को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे मुसलमानों को बाहर रखा जाए। आर्टिकल 25 और 29 हमें इस बात का प्रोटेक्शन देता है।
समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने पहली बैठक की. इकतीस सदस्यीय समिति ने यूसीसी के मसौदे पर चर्चा की...मीटिंग में और क्या-क्या हुआ..? किस पार्टी के मेंबर ने यूसीसी पर यस कहा और किसने ड्राफ्ट की कॉपी मांगी...प्रधानमंत्री मोदी एक देश..एक कानून की बात करते हैं.
पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ NCP ने की एक्शन की मांग... अजित पवार समेत शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका विधान सभा स्पीकर के पास भेजी
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी (बसपा) यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश कर रही है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं।
Monsoon Parliament Session 2023: 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है. इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा शोर, यूनिफॉर्म सिविल कोड(Uniform Civil Code) की है. सरकार तैयारी कर चुकी है. विपक्ष भी अपनी जोर आजमाइश कर रहा है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म हो रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के ही एक मंत्री पार्टी लाइन से हटकर यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के लिए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और उसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है...कहा जा रहा है UCC is coming soon...आखिर प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल में UCC पर बात क्यों करनी पड़ी?
कुछ मौलानाओं का मानना है कि अगर समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लोगों से बात करके, सबकी सहमति से लागू की जाती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए।
अबतक शिवसेना (यूबीटी) के किसी नेता की तरफ से इस बाबत औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा में यूसीसी के पक्ष में उद्धव ठाकरे की पार्टी समर्थन देगी।
Uniform Civil Code Bill: आज उत्तराखंड में यूसीसी पर बनाई गई कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है.. कमेटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है.. संभव है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानूनी शक्ल देने पर बड़ा फैसला हो सकता है..
समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं।
इंडिया टीवी ने भारत के चीफ इमाम उमेर अहमद इल्यासी से यूसीसी के मुद्दे पर बात की। इस बात के दौरान चीफ इमाम ने बताया कि यूसीसी पर काफी राजनीति हो रही है। लेकिन इसका लगातार विरोध करना ठीक नहीं है।
ओवैसी की पार्टी, फारूक़ अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को छोड़कर दूसरी विपक्षी पार्टियां न तो इसका विरोध कर सकती हैं, न खुलकर समर्थन कर पाएंगी।
Farooq Abdullah On UCC: आज बकरीद है.. देश भर की मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है.. देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है.. बकरीद के मौके पर इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने अलग-अलग शहरों में मुसलमानों से बात की.. वहीं इस बीच UCC को लेकर फारूख अबदुल्ला का भी बयान आया है.
समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। इस मुद्दे पर 15 जून से ही 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां ऑनलाइन आम लोगों की राय मांगी जा रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर जोरदार घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली में भी अचानक हलचल तेज हो गई है।
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