इस संबंध में एलजी ने डीडीए को 10 टीम बनाने का आदेश दिया है। इस काम के लिए तीन आईएएस अधिकारियों और 22 एसडीए अधिकारियों को भी लगाया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोग बिजली के मीटर ना लगने से बेहद परेशान थे क्योंकि उनके घरों में बिजली के मीटर नहीं लगने से उन्हें अंधेरे में ही जिंदगी बितानी पड़ रही थी। लेकिन अब उनके लिए राहतभरी खबर है।
अगर आपका मकान भी कच्ची कॉलोनी में आता है तो यह खबर आपके लिए ही है। कच्ची कॉलोनी में सीलिंग और बुल्डोज़र के संबंध में बड़ी खबर आई है। कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है।
केंद्र सरकार दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की पहचान कर उनके नियमितीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कानूनों में संशोधन करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री के संबंध में ‘अफवाह फैलाने’ और लोगों को ‘गुमराह’ करने के लिए शनिवार को माफी मांगने को कहा।
सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को ‘‘फिर से’’ धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन सभी लोगों की संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है।
दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा पेश विधेयक को बुधवार को संसद से मंजूरी मिल गयी
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरूवार को लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों की डिजिटल मैपिंग का काम इस साल 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि जल्द ही कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा
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