सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।
पीडीएस के जरिए सब्सिडी वाले अनाज के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
आधार से जुड़ी सेवाओं की पेशकश कर जनता से बड़ी राशि वसूलने वाली अवैध एजेंसियों पर शिकंजा कसते हुए UIDAI ने 12 वेबसाइट और 12 मोबाइल एप को बंद कर दिया है।
आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी है। आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप पैसे देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्शन हो सकता है।
वह दिन अब दूर नहीं जब आपके हाथों में आने वाले नए चेक बुक में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ-साथ उसका आधार नंबर भी डालना जरूरी होगा।
वर्ल्ड बैंक ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से कहा है कि वह आधार योजना को लागू करने से जुड़े अपने अनुभव अन्य देशों के साथ शेयर करें।
UIDAI ने लोगों से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच को आसान बनाने के लिए आधार में अपने मोबाइल नंबर को पंजीकृत करने या अपडेट करने को कहा है।
राज्यसभा में विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए लोकसभा ने आधार बिल पास कर दिया। लोकसभा ने राज्यसभा में किए गए पांचों अमेंडमेंट को नामंजूर कर दिया है।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिफारिश की है कि नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार संख्या के इलेक्ट्रानिक KYC को भी वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए।
कोई भी व्यक्ति बिना अधिकार के आधार डाटा का अवैध ढंग से उपयोग करता पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
आधार कार्ड बनवाने के लिए अपने घर के पास के ऑफिस या फिर खास कैंप भी लगाए जाते है। यह मुफ्त में बनाया जाता है और इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती।
नई दिल्ली: वोटर आईकार्ड की ही तरह पहचान पत्र का दस्तावेज माने जाने वाले आधारकार्ड को बनवाने के लिए अब प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया गया है। अब जगह जगह कैंप लगाकर ऑनलाइन
आधार कार्ड की छोटी बड़ी हर गलती को चुटकियों में सुधार सकते हैं। जानिए क्या हैं वो चार कदम जो आपके बेहद काम के हैं।
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